राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल अधिक चुकाना पड़ेगा. आर्थिक संकट से जूझ रही डिस्कॉम ने बिजली उपभक्ताओं से फ्यूल चार्ज के नाम पर वसूली करने का निर्णय लिया है.
जयपुर. कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से बेहाल बिजली उपभोक्ताओं को डिस्कॉम ने एक बार फिर झटका देने की तैयारी कर ली है. बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल चार्जे के नाम पर करीब 600 करोड़ रूपए की अतिरिक्त वसूली होगी. डिस्कॉम ने आरपीआरसी के आदेशों का हवाला देते हुए इसकी वसूली की तैयारी कर ली है.
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राजस्थान में करीब एक करोड़ 40 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. तीनों डिस्कॉम की ओर से पिछले साल अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 के बीच उपयोग की गई बिजली पर 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज की वसूली होनी है. मतलब हर उपभोक्ता पर 300 से लेकर 2000 तक का अतिरिक्त भार आ सकता है. हालांकि, मौजूदा स्थितियों को देखते हुए ये वसूली तीन किस्तों में की जाने की तैयारी है. जयपुर डिस्कॉम में ही अकेले उपभोक्ताओं से करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली होने की संभावना है.
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इससे पहले जयपुर डिस्कॉम ने पिछले साल 2019 में उपभोक्ताओं से 55, 29 और 39 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज के तौर पर वसूली की थी. फिलहाल, डिस्कॉम की कमर्शियल विंग ने लेखा शाखा के पास बिलों में फ्यूल सरचार्ज की राशि जोड़ने से जुड़ा आदेश भिजवा दिया है.
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क्या होता है सरचार्ज?
सरचार्ज (Surcharge) या अधिभार एक अतिरिक्त फीस, चार्ज या टैक्स होता है जो आरंभ में उद्धृत कीमत के अतिरिक्त किसी वस्तु या सेवा की लागत पर जोड़ा जाता है। अक्सर, सरचार्ज विद्यमान टैक्स पर जोड़ा जाता है और इसे वस्तु या सेवा की घोषित कीमत में शामिल नहीं किया जाता। चार्ज अतिरिक्त सेवाओं के लिए धन एकत्र करने की किसी लोकेलिटी की आवश्यकता को, बढ़ी हुई वस्तु कीमत की लागत को अदा करने में वृद्धि जैसे कि ईंधन सरचार्ज या आपातकालीन सेवाओं की सुविधा को एक्सेस करने
के लिए वायरलेस बिल पर अतिरिक्त फीस के भुगतान को प्रतिबिंबित कर सकता है।
मुख्य बातें
- सरचार्ज एक अतिरिक्त चार्ज, टैक्स या पेमेंट होता है जो कोई कंपनी किसी वस्तु या सेवा की पहले से विद्यमान लागत के अतिरिक्त लगाती है।
- ट्रैवल, टेलीकॉम और केबल सहित कई उद्योग, ईंधन जैसी उच्चतर कीमतों की लागत या सरकार द्वारा लगाई गई रेगुलेटरी फीस की क्षतिपूर्ति के लिए सरचार्ज जोड़ देते हैं।
- सरचार्ज वस्तु या सेवा की लागत से अलग एक चार्ज लिस्ट करने के जरिए, उपभोक्ता को अप्रत्यक्ष रूप से कॉस्ट पास करने एक तरीका है।
सरचार्ज किस प्रकार काम करता है?
सरकार, कंपनियां और सर्विस प्रोफेशनल सहित कई एंटिटीज वस्तुओं और सेवाओं के लिए सरचार्ज का आकलन करती हैं। कुछ उत्पादों और सेवाओं की लागत में अतिरिक्त सरचार्ज शामिल नहीं होते। इसके बदले गणना की गई फीस का आकलन, मदों की स्वीकृति या खरीद पर किया जाएगा और यह अनुबंध या खरीद समझौते में दिखेगा। सरचार्ज किसी विशिष्ट डॉलर राशि जैसेकि 5 डॉलर प्रति ट्रांजेक्शन पर निर्धारित हो सकता है या कुल कीमत के प्रतिशत
पर आधारित हो सकता है।
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अब भी फ्यूल की खरीद पर कार्ड फीस वसूल रहे हैं बैंक
| Updated: Feb 27, 2017, 11:47 AM
केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए जाने के बावजूद कई बैंक अब भी पेट्रोल और डीजल की खरीद पर ट्रांजैक्शन चार्ज वसूल रहे हैं। बैंकों की इस मनमानी से परेशान तमाम ग्राहकों ने ऑइल मिनिस्ट्री को मंत्रालय को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है।
इसका विरोध करते हुए पेट्रोल पंप डीलर्स ने कहा था कि उनका लाभांश पहले से ही काफी कम है, ऐसे में यदि उन्हें फ्यूल सरचार्ज देने को कहा गया तो इससे उन्हें नुकसान होगा। इस पर सरकार ने कहा था कि इस सरचार्ज को पेट्रोल पंप्स को भी नहीं देना है, बल्कि इसे ऑइल कंपनीज को चुकाना होगा। सरकारी आदेश में कहा गया था कि बैंकों को प्रतिदिन कार्ड से खरीदे गए पेट्रोल और डीजल की डिटेल तेल कंपनियों को देनी होगी, जिससे उन्हें सरचार्ज मिलेगा। लेकिन ऑइल मिनिस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक इस आदेश को
नजरअंदाज करते हुए कई बैंक अब भी लगातार लेवी वसूल रहे हैं।
केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए जाने के बावजूद कई बैंक अब भी पेट्रोल और डीजल की खरीद पर ट्रांजैक्शन चार्ज वसूल रहे हैं। बैंकों की इस मनमानी से परेशान तमाम ग्राहकों ने ऑइल मिनिस्ट्री को मंत्रालय को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ही एक अधिकारी ने बताया कि हम वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर
बैंकों से इस बारे में बात कर रहे हैं और आदेश के विपरीत वसूली गई फीस ग्राहकों को वापस लौटाई जाएगी।
नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स की खरीद पर डेबिट कार्ड से पेमेंट पर ट्रांजैक्शन फीस में फ्यूल सरचार्ज न वसूलने की सलाह दी थी। आरबीआई की ओर से जारी किए गए आदेश में भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राहकों पर फीस का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। बैंकों को यह फीस मर्चेंट्स से वसूलने को कहा गया था।
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