नई दिल्ली. प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी पीएमजेडीवाई (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana -PMJDY) के 7 साल पूरे हो चुके हैं. इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कहा जाता है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक 18 अगस्त, 2021 तक इस योजना के तहत 43 करोड़ से अधिक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं.
पीएमजेडीवाई के तहत खुलवाए गए अकाउंट में खाताधारकों को कई सहूलियतें मिलती हैं. इस योजना के तहत खोले गए अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होती है. अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, उसके बाद भी आप 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं. इनके साथ रुपे डेबिट कार्ड (Rupay Debit Card) और खाताधारक को ओवरड्राफ्ट देने की अतिरिक्त सुविधा दी जाती है.
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₹10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा का मतलब क्या है?
जनधन योजना के तहत आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बाद भी 10,000 रुपये तक की ऑवरड्रॉफ्ट की सुविधा मिल जाएगी. ये सुविधा कम वक्त के लोन की तरह है. पहले ये रकम 5 हजार रुपये हुआ करती थी. सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 10 हजार कर दिया है. हालांकि यह सुविधा अकाउंट खुलवाने के कुछ महीने बाद मिलती है. इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 साल है. ओवरड्राफ्ट सुविधा का
फायदा उठाने के लिए आपका जन धन अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर केवल 2 हजार रुपये तक का ऑवरड्रॉफ्ट ही मिलता है.
दो लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर
योजना की सफलता के लिए सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले जाने वाले ऐसे जनधन अकाउंट के साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया जो कि पहले एक लाख रुपये रखी गई थी.
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कैसे खोलें जनधन अकाउंट?
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट पब्लिक सेक्टर बैंकों में ज्यादा खोला जाता है. लेकिन, अगर आप चाहें तो प्राइवेट बैंक में भी अपना जनधन अकाउंट खोल सकते हैं. अगर आपके पास कोई और सेविंग अकाउंट है तो आप उसे
जनधन अकाउंट में भी बदल सकते हैं. भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक, जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे ज्यादा है, जनधन अकाउंट खुलवा सकता है.
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FIRST PUBLISHED : April 11, 2022, 17:51 IST
इसके साथ ही जन धन योजना के तहत अब हर परिवार की जगह प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का खाता खोलने पर जोर दिया जाएगा. जन-धन योजना के तहत अब जो भी नए खाते खुलेंगे उन्हें दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा.
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी थी.
जेटली ने कहा कि सरकार द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन (वित्तीय समावेश) के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जन-धन योजना को 14 अगस्त 2018 से आगे भी जारी रखा जायेगा. जन-धन योजना के तहत खाताधारकों को 10 हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी.अब तक यह सुविधा 5,000 रुपये थी.
पीएम जन धन योजना के खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा का इस्तेमाल करते समय दो हजार रुपये खाते से निकालने के लिए किसी भी शर्त का पालन नहीं करना पड़ेगा. इससे पहले जन-धन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा सिर्फ 18 से 60 साल की उम्र के खाताधारकों को ही थी.
पीएम जन धन खाते में अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 साल कर दी गयी है. अब इस उम्र के जन-धन खाताधारकों को भी यह सुविधा मिलेगी.
क्या है ओवरड्राफ्ट सुविधा?
वास्तव में ओवरड्राफ्ट की सुविधा का मतलब यह है कि अगर किसी जन-धन खाताधारक के बैंक खाते का रिकार्ड अच्छा है तो वह जरूरत पड़ने पर अपने खाते में पैसे नहीं होने पर भी ओवरड्राफ्ट की
लिमिट के तहत बैंक से रकम ले सकता है.
यह वास्तव में एक छोटी अवधि के एक लोन की तरह है जो बैंक खाते के संचालन की वजह से बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधा है.
जन धन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा होने पर गरीब परिवारों को साहूकार से ब्याज पर रकम लेने की जरूरत नहीं पड़ती.
बढ़ेगा जन धन का दायरा
जन-धन योजना को ओपन एंडेड रखा गया है. इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जन-धन योजना आगे भी जारी रहेगी. वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि अब तक जन-धन योजना के तहत हर
परिवार का बैंक खाता खोलने पर जोर था. अब जन-धन योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है.
अब योजना में हर वयस्क व्यक्ति का खाता खोला जाएगा. जन-धन योजना के नए खाताधारकों को एक रुपे कार्ड मिलेगा, इससे उन्हें दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा.
जन धन खाते में पहले एक लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा ही मिलता था. इस तरह यह सुविधा भी बढ़ाकर दोगुनी कर दी गयी है.
जेटली ने कहा कि जन धन योजना 14 अगस्त 2014 को मंजूर हुई थी और 28 अगस्त 2014 को लांच हुई. पीएम जन-धन योजना में पिछले चार साल में 32.41 करोड़ बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं.
पिछले चार साल में पूरी दुनिया में 51.5 करोड़ बैंक अकाउंट खुले जिनमें से 32.41 करोड़ जन धन बैंक खाते हैं. जन-धन योजना में खुले बैंक अकाउंट में 53% खाते महिलाओं के हैं, जबकि 59% बैंक अकाउंट ग्रामीण और कस्बाई इलाके में खोले गए हैं.
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