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50 Questions 200 Marks 45 Mins
Last updated on Dec 8, 2022
BPSC 67th Mains Application Dates have been extended till 10th December 2022 with a late fee incurred. The BPSC Mains Exam will be taking place on 29th, 30th, and 31st December 2022. The BPSC 68th Exam Notification has been released for 281 posts and candidates can apply for the BPSC 68h Prelims from 25th November 2022 to 20th December 2022. The BPSC Prelims Result for the 67th Schedule released on 17th November 2022 along with this BPSC 67th Prelims Final Answer Key has also been released. The candidates will be selected on the basis of their performance in prelims, mains, and personality tests. A total of 802 candidates will be recruited through the BPSC Exam 67th schedule.
वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के तीन सदस्य- लार्ड पैथिक लारेंस (भारत सचिव), सर स्टेफर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष) तथा ए.वी. अलेक्जेंडर (एडमिरैलिटी के प्रथम लार्ड या नौसेना मंत्री) थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिये गये थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिये, उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था।
कैबिनेट मिशन
दिल्ली आया 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य - 1. संविधान सभा का गठन करना यह- मुख्य उद्देश्य था 2. भारत का विभाजन यह- गौण उद्देश्य 3. संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा 4. संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा 5. संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे|
- देश के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारी परिषद का गठन
मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बातचीत की। मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदु-मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना बनाई। उधर, कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के चले जाने पर मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनता से स्वयं बातचीत कर उन्हें निर्णय लेने के लिए राजी करना चाहते थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना भारत के साथ रहना चाहते थे लेकिन वह संविधान में मुसलमानों को विशेष राजनीतिक संरक्षण की गारंटी भी चाहते थे। मुस्लिम लीग ने तर्क दिया की अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा। मुस्लिम लीग के इस तर्क का अंग्रेजों ने समर्थन किया। आरंभिक बातचीत के बाद मिशन ने 16 मई 1946 को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा।संविधान सभा में 389 सीटें रखी गई। जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर एवं 93 देशी रियायतें थी।
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
Four chief commissionerate state
1- Delhi
2- ajmer-marwad
3-kurg
4-british Baluchistan
इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
| इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
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Right Answer is: B
SOLUTION
आर्चीबाल्ड वेवेल सही नहीं है।
- कैबिनेट मिशन:
- यह ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण की योजना बनाने और चर्चा करने के लिए बनाया गया था।
- कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली में आ गया था।
- क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था।
- यह तीन-सदस्यीय मिशन था;
- लॉर्ड पेथिक लॉरेंस - भारत के राज्य सचिव
- सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स - व्यापार मंडल के अध्यक्ष
- एवी अलेक्जेंडर - नौ-सेना विभाग के पहले स्वामी
- आर्चीबाल्ड वेवेल कैबिनेट मिशन की अवधि के दौरान भारत में वाइसराय थे।
- कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित की थी।
- भारत में अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव कैबिनेट मिशन ने दिया था।
- भारत में पहली अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में नियुक्त की गयी।
- जवाहरलाल नेहरू को इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
- भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक घटक विधानसभा की स्थापना की सिफारिश कैबिनेट मिशन द्वारा की गई थी।
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1946 Ka Cabinet Mission Teen Mantriyon Se Gathit Tha . NimnLikhit Me Se Kaun Iska Sadasya Nahi Tha -
सम्बन्धित प्रश्न
Comments Bikram kumar on 18-08-2022
Cabinate mission ka sadys nahi hai
Anjeet Kumar on 03-02-2022
1946 का कैविनेट मिशन तीन मंत्रियो से गठित था निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नही है
Shivendra kumar on 12-05-2019
Rupya namak phla Sikka kisne jari kiya
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