भारत में अब तक तीन बार संयुक्त अधिवेशन में बुलाया जा चुका है एकमात्र नेता ऐसे कौन से जिन्होंने तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लिया था?...
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संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति जब किसी साधारण विधेयक या सामान्य कानून पर संसद में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है भारत में अब तक राष्ट्रपति के द्वारा तीन संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं 1961 के में 1986 में 2002 में इन तीनों संयुक्त अधिवेशन में एकमात्र भारत के ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने भाग लिया था वह ते भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी अटल बिहारी वाजपेई जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं वह ऐसे व्यक्ति के नेता थे जिन्होंने संसद के तीन अधिवेशन विष्णु में भाग लिया था संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संविधान के अनुसार लोकसभा का स्पीकर करता है लेकिन यह बुला राष्ट्रपति के द्वारा जाता है और लोकसभा स्पीकर के अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और यह भी ध्यान रहे कि संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर कभी नहीं बुलाया जाता यह केवल साधारण कानूनी पर ही बुलाया जाता है धन्यवाद
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संवैधानिक रास्ता, संसद का संयुक्त अधिवेशन
भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार की सारी चिंता राज्यसभा को लेकर है। राज्यसभा में एनडीए अल्पमत में है। यानी उसके पास लोकसभा की तरह यहां बहुमत नहीं है। इसलिए इस सदन में बिल का पास होना असंभव है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास इस मसले पर संसद का
भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार की सारी चिंता राज्यसभा को लेकर है। राज्यसभा में एनडीए अल्पमत में है। यानी उसके पास लोकसभा की तरह यहां बहुमत नहीं है। इसलिए इस सदन में बिल का पास होना असंभव है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास इस मसले पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का विकल्प है।
अगर ऐसा हुआ तो यह भी देश के लोकतांत्रिक इतिहास में चौथी बार होगा जब किसी मसले पर संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाएगा। अभी तक केवल तीन बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है।
दहेज निरोधक कानून : सबसे पहली बार जवाहर लाल नेहरू के समय में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। 1961 में दहेज निरोधक कानून को लेकर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। उस वक्त दोनों सदनों में कांग्रेस बहुमत में थी, लेकिन नेहरू ऐक्ट के कुछ विवादित मुद्दों पर दोनों सदनों में एकसाथ चर्चा कराने के पक्ष में थे।
बैंकिंग सर्विस कमिशन रिपील बिल : दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन इंदिरा गांधी सरकार ने बुलाया था ताकि बैंकिंग सर्विस कमिशन रिपील बिल 1978 को पास कराया जा सके।
पोटा ऐक्ट : तीसरी बार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने विवादित पोटा ऐक्ट को लेकर 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया था।
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Edited By: Jagran News Network