100 यूनिट बिजली कितना होता है? - 100 yoonit bijalee kitana hota hai?

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• 100 Units Bill Rs.100, But 101 Units Then Average Rs.8.40. Full Bill Will Be Made On Per Unit Basis

भोपालएक वर्ष पहलेलेखक: अनिल गुप्ता

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• प्रदेश में हर साल दी जा रही 21000 करोड़ की बिजली सब्सिडी आधी करने की कोशिश में जुटा विभाग
• प्रस्ताव को मंत्री समूह की सहमति, अंतिम निर्णय सरकार लेगी

राज्य के 98 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी में कटौती करने पर मंत्री समूह ने सहमति दे दी है। ये वो उपभोक्ता हैं, जो इंदिरा गृह ज्योति योजना में आते हैं। अभी इन्हें महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रु. बिल देना पड़ता है। जबकि 101 से 150 यूनिट तक जितनी बिजली खर्च हुई, उसका पैसा निर्धारित घरेलू उपभोक्ताओं की दर के अनुसार देना पड़ता है।

इस पर 4786 करोड़ रुपए सब्सिडी लगती है। मंत्री समूह की सिफारिश के अनुसार अब पहले 100 यूनिट के लिए तो 100 रुपए ही लिए जाएंगे। लेकिन यदि 101 यूनिट हो जाएं तो एक से 101 यूनिट तक का बिल वास्तविक घरेलू दरों पर ही बनेगा। अभी घरेलू दर औसतन 8.40 रु. प्रति यूनिट हैं। मंत्री समूह की सिफारिश के बाद ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्य सचिव को भेज दिया है। मुख्य सचिव इस मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करके निर्णय लेंगे। वहीं, मंत्री समूह ने किसानों की सब्सिडी पर अभी कोई अंतिम राय नहीं बनाई है। इस पर नए सिरे से चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि किसानों की सब्सिडी घटाने के 7 प्रस्ताव बने हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि घरेलू उपभोक्ता और किसानों को दी जा रही सालाना 21 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी को आधा किया जाए। यदि किसानों की सब्सिडी कम होती है तो तीनों बिजली कंपनियों का भार कम हो जाएगा। सरकार इंदिरा किसान ज्योति और इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करेगी।

किसानों की सब्सिडी घटाने के 7 प्रस्ताव... सब्सिडी आधार से जुड़ेगी, इससे एक कार्ड पर एक बार ही सब्सिडी

• 1. एक किसान अलग-अलग जमीन के लिए अलग पंप कनेक्शन लेकर कई बार सब्सिडी लेते हैं, इसे आधार से जोड़ने पर एक आधार पर एक बार सब्सिडी मिलेगी। इससे 1587 करोड़ बचेंगे।
• 2. 10 हॉर्स पॉवर या इससे अधिक के किसानों को सब्सिडी से अलग कर उनके बिल मीटर से जोड़ दें। एक्चुअल बिल पर फिर 25 प्रतिशत राशि की सब्सिडी दे दी जाए।
• 3. 10 हॉर्स पॉवर या इससे अधिक के किसानों को सब्सिडी से अलग कर उनके बिल मीटर से जोड़ दें। एक्चुअल बिल पर फिर 50% राशि की सब्सिडी दे दी जाए।
• 4. 5 हॉर्स पॉवर तक 750 रु./हॉर्स पॉवर प्रावधान रखा जाए। इससे अधिक क्षमता के कनेक्शन पर राशि दो गुना कर दी जाए।
• 5. अभी प्रति हॉर्सपॉवर 750 रुपए देने पड़ते हैं, इसे दो गुना यानी 1500 रुपए कर दिया जाए।
• 6. तमाम सब्सिडी बंद करके एक किसान को साल में एक बार 50 हजार रुपए सीधे सब्सिडी के रूप में दे दिए जाएं।
• 7 . पहले कनेक्शन पर प्रति हॉर्स पॉवर 1500 रुपए, दूसरे पर 2000, तीसरे पर 2500 और चौथे पर 3000 रुपए राशि ली जाए।

1575 करोड़ बकाया... बिजली कंपनियों का सरकारी विभागों के पास ही 1575 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें 90% राशि नगरीय विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास की है। सीएम को इसकी सूची दे दी गई है।

दो हेक्टेयर तक के छोटे किसानों को छोड़कर बाकी की सब्सिडी कम करने की भी तैयारी...
मंत्री समूह ने प्रदेश के किसानों को दी जा रही बिजली सब्सिडी घटाने के लिए 7 विकल्प सरकार को दिए हैं। ये वो विकल्प हैं, जिनके दायरे में दो हेक्टेयर वाले छोटे किसानों को छोड़कर बाकी सभी आ जाएंगे। एक पर सहमति बनाने के लिए मंत्री समूह ने दो मीटिंग कर ली हैं, लेकिन वह फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। लिहाजा अब जल्द ही एक और बैठक होगी। यहां बता दें कि 10 हार्स पॉवर तक के सभी कृषि पंप उपभोक्ताओं को इंदिरा किसान ज्योति योजना में सब्सिडी मिलती है। अजा-अजजा किसानों को एक हेक्टेयर व पांच हॉर्सपॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाती है।

आपको अपने मीटर को कंट्रोल में रखना होगा, यानी रीडिंग होने के बाद प्रयास करें कि आप फिजूल बिजली नहीं चलाएं, ताकि अतिरिक्त यूनिट नहीं बनें, क्योंकि योजना के तहत अगर 100 यूनिट से अधिक यूनिट बनती है, तो आपको अलग दर से बिजली बिल चुकाना पड़ता है, इसलिए जितना जरूरी हो, उतनी ही बिजली चलाएं, इससे निश्चित ही आपके बिल में कटोती होगी।

ये टिप्स भी अपनाएं
-घर में बड़ी लाइटें लगी है, तो उनकी जगह एलईडी बल्ब का उपयोग करें।
-अनावश्यक रूप से लाइट नहीं जलाएं।
-पंखें भी आजकल कम वॉट के आते हैं, उनका उपयोग करें।
-इंडेक्शन का उपयोग कम करें, गैस पर ही अधिक काम करें।
-इसी के साथ बिजली से चलने वाले अन्य उपकरण भी जरूरी होने पर ही चलाएं व आवश्यकता अनुसार चलाएं।

नए टैरिफ में इस तरह बनेगा बिल
-100 यूनिट तक बिजली खपत पर प्रतियूनिट एक रुपए की दर से ही बिल बनेगा
-150 यूनिट तक बिजली खपत करने पर शुरुआती 100 यूनिट के 100 रुपए व बाकी 50 यूनिट के 5.17 रुपए प्रतियूनिट की दर से बिल बनेगा।

-150 यूनिट से अधिक की खपत होने पर शुरुआती 50 यूनिट पर 4.21 रुपए प्रतियूनिट, जबकि 51 से 150 यूनिट तक 5.17 रुपए प्रतियूनिट की दर से बिल बनेगा। 151 यूनिट से ३00 यूनिट तक की बिजली खपत का बिल 6.55 रुपए प्रतियूनिट के अनुसार बनेगा।

शहर के पांच लाख उपभोक्ताओं को इस बार दस से बारह दिन देरी से बिजली बिल दिए जा रहे हैं। जो उपभोक्ता 30 दिन की बिङ्क्षलग सायकिल के तहत बिजली की खपत 150 यूनिट में सीमित रखकर सरकारी छूट का लाभ प्राप्त करते थे, इस देरी से वे अब बिजली बिल के हाईस्लैब में पहुंच गए हैं।

ऐसे कर रहे बिजली बिल माफ की राशि का समायोजन
यानी शुरुआती 100 यूनिट अब उन्हें एक रुपए प्रतियूनिट की बजाय सात से आठ रुपए प्रतियूनिट की ही पड़ेगी। जाहिर है, अपना बिल 200 रुपए के अंदर बनाए रखने वालों को इस बार 800 रुपए से 1000 रुपए तक बिल जमा करना होगा। कोरोना काल के बिजली बिलों की राशि हाल में सरकार ने माफ की है। इस राशि का ही समायोजन किया जा रहा है।

बिजली कंपनी के इंजीनियर्स का कहना है कि इसके लिए सिस्टम अपडेट किया जा रहा है, जिसमें समय लगा और रीङ्क्षडग लेकर बिल बनाने में देरी हुई। गौरतलब है कि सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों के लिए प्रतियूनिट एक रुपए की दर से बिजली बिल जमा करने की व्यवस्था की है। 150 यूनिट बिजली खपत पर शुरुआती 100 यूनिट प्रति यूनिट एक रुपया व इसके बाद की तय टैरिफ के अनुसार वसूलने का नियम है। यदि खपत 150 यूनिट से एक यूनिट भी कम हुई तो फिर पहली यूनिट से उपभोक्ता को तय टैरिफ के अनुसार ही बिल जमा करना पड़ता है। यही गणित इस लेट मीटर रीङ्क्षडग बिङ्क्षलग से गड़बड़ा गया है।

बिल माफी योजना और नए टैरिफ को लागू करने की वजह से बिल बंटने में देरी हुई है। हमारी कोशिश है कि इस देरी से टैरिफ पर कोई असर नहीं हो इसके लिए जल्द से जल्द रीङ्क्षडग बिङ्क्षलग का काम पूरा किया जा रहा है।
- अभिषेक मार्तंड, महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी

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