एनईपी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद से ही इसके प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया देश भर के विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा की जा रही है। दो राज्यों ने एनईपी 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही लागू कर दिया है।
नई दिल्ली, एजुकेशन डेस्क। देश में वर्ष 1986 से लागू हुई शिक्षा नीति के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गयी थी। एनईपी 2020 के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दोनो ही स्तरों पर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। जहां स्कूल एजुकेशन में 10+2 की शिक्षा प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल को अपनाए जाने की सिफारिश की गयी है तो वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा स्तर पर बहु-विषयक (मल्टी-डिस्प्लीनरी) स्नातक डिग्री दिए जाने का प्रावधान किया गया है जिसमें मेडिकल व लॉ को छोड़कर सभी विषयों को शामिल किया जाएगा और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम होने से छात्रों को कई संस्थान से कोर्स करने और मल्टीपल एग्जिट के विकल्प मिलेंगे।
एनईपी 2020 लागू करने में कर्नाटक और मध्य प्रदेश रहे अव्वल
एनईपी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद से ही इसके प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया देश भर के विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा की जा रही है। अभी दो राज्यों ने एनईपी 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही लागू कर दिया है, तो वहीं कई ऐसे राज्य हैं जो कि नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया में हैं। इस क्रम में कर्नाटक देश का पहला राज्य है जहां एनईपी 2020 को लागू किया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू करने की घोषणा राज्य शिक्षा मंत्री डॉ. सीएन अश्वथ नारायण द्वारा 7 अगस्त 2021 को की गयी थी।
कर्नाटक के बाद, मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य रहा जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 अगस्त 2021 को जानकारी साझा करते हुए बताया कि एनईपी 2020 को प्रस्तावों को विद्यालयी और उच्च शिक्षा दोनो ही स्तरों पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि एनईपी 2020 लागू करने के अंतर्गत राज्य के विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा के 177 डिप्लोमा और 279 सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर होंगे। ये सभी स्टूडेंट्स डिग्री करते-करते डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर पाएंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अन्य राज्यों की स्थिति
बात करें उन राज्यों की जहां पर एनईपी 2020 को लागू करने की तैयारियां जोरों पर हैं तो इनमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 नवंबर 2021 को जानकारी साझा करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को वर्ष 2022 के बाद चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ, असम सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को अगले शैक्षणिक 2022-23 से लागू किए जाने की घोषणा 21 अगस्त 2021 को की गयी थी।
वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के लिए जरूर सुझाव देने के लिए समिति के गठन की घोषणा 20 अगस्त 2021 को की थी। इसी प्रकार, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी राज्य में एनईपी 2020 लागू करने के लिए सुझाव देने हेतु 10 अप्रैल 2021 को गठित समिति की 6 अक्टूबर 2021 को हुई बैठक में कहा था कि राज्य में नई शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उधर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा एनईपी 2020 को लागू करने की अनुमति दे गयी है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि इस वर्तमान सत्र (2021-22) से लागू नहीं किया जा सकेगा। सीएम द्वारा सम्बन्धित विभागों को एनईपी 2020 लागू करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए थे।
Edited By: Rishi Sonwal
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Last updated on Sep 21, 2022
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नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड
- 02 May 2022
- 2 min read
चर्चा में क्यों?
1 मई, 2022 को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इसे इसी साल नए शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- नई शिक्षा नीति के तहत तैयार पाठ्यक्रम को मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतीकरण के बाद इसे कैबिनेट की मंज़ूरी के लिये भेजा जाएगा। उत्तराखंड इसे सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य होगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य विश्वविद्यालयों की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किये जाने के लिये माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पूर्व में टास्क फोर्स गठित की गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फैकल्टी की कमी के चलते वार्षिक परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया था, लेकिन अब इसे समाप्त कर सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाएगा। इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा।
- प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में चॉइस इस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। इस सिस्टम के तहत छात्रों का क्रेडिट बैंक बनेगा, इसी के आधार पर उनका एक से दूसरे महाविद्यालयों में दाखिला हो सकेगा।
- नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें 70 फीसदी पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू रहेगा, जबकि 30 फीसदी पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अपने हिसाब से बदल सकेंगे। पाठ्यक्रम को रोज़गारपरक भी बनाया गया है।