अंतर्राष्ट्रीय संस्थान/संगठन
- होम
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थान/संगठन
संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। इसका मिशन एवं कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों व विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों
की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुँचाना, सतत् विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली-भाँति कार्यान्वयन करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग हैं: इन सभी 6 अंगों की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। 1. संयुक्त राष्ट्र महासभा 2. सुरक्षा परिषद 3. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विशिष्ट एजेंसियाँ कार्यात्मक आयोग क्षेत्रीय आयोग स्थायी समितियाँ तदर्थ निकाय सरकारी विशेषज्ञों से मिलकर बने विशेषज्ञ निकाय व्यक्तिगत रूप से सेवारत सदस्यों से बने
विशेषज्ञ निकाय संबंधित निकाय 4. न्यास परिषद (Trusteeship Council) 5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 6. सचिवालय यूनिसेफ संयुक्त
राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम (UN-Habitat) विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP): डब्ल्यूएफपी से संबंधित पहल: संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियाँ खाद्य और कृषि संगठन (FAO) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (International Fund for Agricultural Development- IFAD) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से वर्ष 1977 में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी, यह वर्ष 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक था। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1970 के दशक के खाद्य संकटों
के परिणामस्वरूप किया गया था, जब वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न अभाव व्यापक अकाल एवं कुपोषण का कारण बनता जा रहा था, मुख्य रूप से अफ्रीका के सहेलियन (Sahelian) देशों में। यह महसूस किया गया कि खाद्य असुरक्षा एवं अकाल के लिये उत्पादन से संबंधित समस्याएँ उत्तरदायी नहीं थीं बल्कि यह गरीबी से संबंधित संरचनात्मक समस्याएँ थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)संयुक्त राष्ट्र
Last Updated: July 2022
परिचय
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का इतिहास
अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1945)
घटक
(1) प्रथम समिति - निरस्त्रीकरण एवं
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा,
(2) द्वितीय समिति- आर्थिक एवं वित्तीय,
(3) तृतीय समिति - सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक,
(4) चतुर्थ समिति - विशेष राजनीतिक एवं विऔपनिवेशीकरण,
(5) पंचम समिति- प्रशासनिक एवं बजटीय तथा
(6) छठी समिति- कानूनी।ECOSOC से जुड़े निकाय
निधि, कार्यक्रम, विशिष्ट एजेंसियाँ एवं अन्य
कोष एवं कार्यक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization- IMO) संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाज़ों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उत्तरदायी है।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन (ITU)
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन (International Telecommunication Union - ITU) संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है जो सूचना एवं संचार तकनीकों (Information and Communication Technologies- ICT) से संबंधित मुद्दों के प्रति ज़िम्मेदार है। यह संयुक्त राष्ट्र की सभी विशिष्ट एजेंसियों में सबसे पुरानी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1865 में की गई थी और यह जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। यह सरकारों (सदस्य राष्ट्रों) एवं निजी क्षेत्र (सदस्य, सहयोगी एवं शैक्षणिक समुदाय) के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है।
- ITU प्रमुख वैश्विक मंच है जिसके माध्यम से विभिन्न पक्ष ICT उद्योग के भविष्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला पर आम सहमति के साथ काम करते हैं।
- यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम एवं उपग्रह कक्षाएँ आवंटित करता है, तकनीकी मानक विकसित करता है जो निर्बाध रूप से नेटवर्क तथा प्रौद्योगिकियों की परस्पर संबद्धता सुनिश्चित करता है और संपूर्ण विश्व में वंचित समुदायों की ICT तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास करता है।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) की स्थापना वर्ष 1945 में स्थायी शांति के माध्यम से "मानव जाति की बौद्धिक व नैतिक एकजुटता" को विकसित करने के लिये की गई थी। यह पेरिस (फ्राँस) में स्थित है।
- इस भावना में यूनेस्को लोगों को घृणा एवं असहिष्णुता से मुक्त वैश्विक नागरिक के रूप में जीने में सहायता करने के लिये शैक्षिक युक्तियाँ विकसित करता है।
- सांस्कृतिक विरासत एवं सभी संस्कृतियों की समान गरिमा को बढ़ावा देकर यूनेस्को राष्ट्रों के मध्य संबंधों को मज़बूत करता है।
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO)
- संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization- UNIDO) गरीबी को कम करने, समावेशी वैश्वीकरण एवं पर्यावरणीय स्थिरता के लिये औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है।
WHO
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) स्वास्थ्य हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है और अपने सदस्य राष्ट्रों के साथ मिलकर सामान्यतः स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी है:
- वैश्विक स्वास्थ्य मामलों का नेतृत्व करना।
- स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देना।
- मानदंड एवं मानक स्थापित करना।
- साक्ष्य-आधारित नीति विकल्प प्रदान करना।
- देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी एवं आकलन करना।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD)
- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों का निष्पक्ष एवं प्रभावी रूप से उपयोग करने में सहायता करता है। यह व्यापार, निवेश, वित्त व प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा समावेशी एवं सतत् विकास में मदद करता है।
संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)
- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) अवैध मादक पदार्थों तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ वैश्विक नेतृत्त्वकर्त्ता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध निवारण केंद्र के मध्य विलय के माध्यम से हुई थी।
- UNODC अवैध मादक पदार्थ, अपराध एवं आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करने के लिये अधिदेशित है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (UNHCR)
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR) वर्ष 1950 में इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् उन लाखों यूरोपीय लोग जो अपने घर खो चुके थे अथवा पलायन कर चुके थे, की मदद की जा सके।
- वर्ष 1954 में UNHCR ने यूरोप में अपने उत्कृष्ट कार्यों हेतु नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया।
- 21वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका, मध्य-पूर्व एवं एशिया में प्रमुख शरणार्थी संकटों में UNHCR द्वारा सहायता प्रदान की गई।
- यह अपनी विशेषज्ञता का उपयोग आंतरिक संघर्षों के कारण विस्थापित लोगों की मदद करने के लिये करता है एवं राष्ट्र विहीन लोगों की सहायता करने हेतु अपनी भूमिका का विस्तार करता है।
ईएससीएपी
- संयुक्त राष्ट्र एशिया-प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- ESCAP) क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का मुख्य आर्थिक तथा सामाजिक विकास केंद्र है, जिसका मुख्यालय वर्ष 1947 में बैंकॉक (थाईलैंड) में बनाया गया।
- यह अपने संयोजक प्राधिकरण, आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण, नियामक मानक-निर्धारण तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के लिये कार्य करता है।
विश्व के लिये संयुक्त राष्ट्र का योगदान
शांति एवं सुरक्षा
- शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना: पिछले छह दशकों में विश्व में संकटग्रस्त स्थलों पर शांति एवं पर्यवेक्षक मिशन भेजकर, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापित करने में सक्षम रहा है, जिससे कई देशों को संघर्ष से उबरने में सहायता प्राप्त हुई है।
- नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकना: पाँच दशकों से भी अधिक समय से, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency- IAEA) ने विश्व के नाभिकीय निरीक्षक के रूप में कार्य किया है। IAEA विशेषज्ञ यह सत्यापित करने के लिये कार्य करते हैं कि सुरक्षित नाभिकीय पदार्थों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है। एजेंसी ने अब तक 180 से अधिक राष्ट्रों के साथ सुरक्षा समझौते किये हैं।
- निरस्त्रीकरण का समर्थन: संयुक्त राष्ट्र की संधियाँ निरस्त्रीकरण के प्रयासों का
कानूनी आधार हैं:
- रासायनिक हथियार कन्वेंशन-1997, यह 190 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित है।
- माइन-बैन कन्वेंशन-1997-162 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित है।
- शस्त्र व्यापार संधि -2014, 69 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित है।
- स्थानीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापकों द्वारा अक्सर युद्धरत पक्षों के मध्य निरस्त्रीकरण समझौते को लागू करने के लिये कार्य किया जाता है।
- नरसंहार को रोकना: किसी राष्ट्रीय,
जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने के इरादे से किये गए नरसंहार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र ने प्रथम संधि स्थापित की।
- नरसंहार कन्वेंशन 1948 का 146 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदन किया गया है, जो युद्ध एवं शांति अवस्था में नरसंहार को रोकने तथा नरसंहार के लिये दंडित करने हेतु प्रतिबद्ध है। यूगोस्लाविया एवं रवांडा (Yugoslavia and Rwanda) के लिये संयुक्त राष्ट्र अधिकरण, साथ ही कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायालय ने इस तथ्य पर नरसंहार अपराधियों को चेतावनी दी कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- यूनाइटिंग फॉर पीस" प्रस्ताव: संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 377 (वी) को शांति प्रस्ताव के लिये एकजुट होने के रूप में जाना जाता है, जिसे वर्ष 1950 में अपनाया गया था।
- प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खंड A है जिसमें कहा गया है कि जहाँ स्थायी सदस्यों की एकमत की कमी के कारण सुरक्षा परिषद , अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिये अपनी प्राथमिक ज़िम्मेदारी का प्रयोग करने में विफल रहता है, महासभा इस मामले को स्वयं अपने अंतर्गत ले लेगी।
- उत्पत्ति: संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अक्तूबर 1950 में कोरियाई युद्ध के दौरान सोवियत वीटो को आगे बढ़ाने के एक साधन के रूप में शांति प्रस्ताव हेतु एकजुट होना शुरू किया गया।
आर्थिक विकास
- विकास को बढ़ावा देना: वर्ष 2000 के बाद से संपूर्ण विश्व में जीवन स्तर एवं मानव कौशल व क्षमता को बढ़ावा देने हेतु सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों द्वारा नेतृत्त्व प्रदान किया गया है।
- गरीबी कम करने, सुशासन को बढ़ावा देने, संकटों के समाधान एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा (UN Development Programme- UNDP) समर्थित 4,800 से अधिक परियोजनाएँ हैं।
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) 150 से अधिक देशों में मुख्य रूप से बाल संरक्षण, टीकाकरण, लड़कियों की शिक्षा एवं आपातकालीन सहायता के क्षेत्र में कार्य करता है।
- व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UN Conference on Trade and Development- UNCTAD) विकासशील देशों को व्यापार अवसरों का अधिकतम लाभ अर्जित करने में सहायता करता है।
- विश्व बैंक विकासशील देशों को ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है तथा इसने वर्ष 1947 के बाद 170 से अधिक देशों में 12,000 से अधिक परियोजनाओं को पोषित किया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना: कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (International Fund for Agricultural Development- IFAD) गरीब ग्रामीण लोगों को कम-ब्याज पर ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है।
- अफ्रीकी विकास पर ध्यान केंद्रित करना: अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र के लिये अभी भी उच्च प्राथमिकता पर बना हुआ है। अफ्रीका को विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र तंत्र से 36 प्रतिशत व्यय प्राप्त होता है, जो विश्व के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है। अफ्रीका के लाभ के लिये सभी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के विशेष कार्यक्रम हैं।
- महिला कल्याण को बढ़ावा देना: यूएन वीमेन/वुमन (UN Women) लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये समर्पित संयुक्त राष्ट्र संगठन है।
- भुखमरी से निपटना: संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) भुखमरी को समाप्त करने के लिये प्रयासरत है। FAO विकासशील देशों को कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन कार्यों को आधुनिक बनाने तथा उसमें सुधार लाने में सहायता करता है ताकि पोषण में सुधार व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके।
- बाल कल्याण हेतु प्रतिबद्धता: यूनिसेफ ने सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित बच्चों को टीके लगवाने एवं अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों पर अभिसमय को अपनाया गया।
- पर्यटन: विश्व पर्यटन संगठन उत्तरदायी, धारणीय एवं सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है।
- पर्यटन के लिये वैश्विक आचार संहिता पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करती है।
- वैश्विक थिंक टैंक: संयुक्त राष्ट्र उन अनुसंधानों के मामले में सबसे अग्रणी
है जो वैश्विक समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रयासरत है।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग वैश्विक जनसंख्या रुझानों पर सूचना एवं अनुसंधान का एक प्रमुख स्रोत है, जो जनसांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करता है।
- संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का केंद्र है, जो वैश्विक आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, लैंगिक, पर्यावरण एवं ऊर्जा आँकड़ों का संकलन तथा प्रसार करता है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रमुख विकास के मुद्दों, रुझानों एवं नीतियों के स्वतंत्र, अनुभवजन्य आधारभूत विश्लेषण प्रदान करती है, जिसमें मानव विकास सूचकांक भी शामिल है।
- संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विश्व आर्थिक दृष्टिकोण एवं अन्य अध्ययन नीति निर्माताओं को सुविज्ञ निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
सामाजिक विकास
- ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला एवं
प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण: यूनेस्को ने प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों की रक्षा के लिये 137 देशों की सहायता की है।
- इसने सांस्कृतिक संपत्तियों, सांस्कृतिक विविधता और उत्कृष्ट सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की व्यवस्था की है। 1,000 से अधिक ऐसे स्थलों को असाधारण सार्वभौमिक मूल्य के विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है।
वैश्विक मुद्दों पर अग्रणी:
- प्रथम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन (स्टॉकहोम, 1972) ने हमारे ग्रह (पृथ्वी) को खतरों की आशंका विश्व जनमत को सतर्क करने में मदद की, जिससे सरकारों द्वारा तीव्रता के साथ कार्रवाई के चलते की गई।
- प्रथम संयुक्त राष्ट्र विश्व महिला सम्मेलन (मेक्सिको सिटी, 1985) में महिलाओं के अधिकार, समानता एवं प्रगति जैसे मुद्दों को वैश्विक एजेंडे में रखा गया।
- अन्य ऐतिहासिक आयोजनों में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन (तेहरान, 1968), प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन (बुखारेस्ट, 1974) एवं प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन (जिनेवा, 1979) शामिल हैं।
- इन आयोजनों ने संपूर्ण विश्व के विशेषज्ञों एवं नीति निर्धारकों के साथ-साथ कार्यकर्ताओं को एक साथ लाकर वैश्विक कार्रवाई को गति प्रदान की।
- साथ ही नियमित अनुवर्ती सम्मेलनों ने इस गति को बनाए रखने में मदद की है।
मानवाधिकार
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को
अपनाया।
- इसने राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर दर्जनों कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों को लागू करने में सहायता की है।
- संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकायों ने यातना, लापता होने, अवैध गिरफ्तारी एवं अन्य उल्लंघनों के मामलों पर विश्व का ध्यान केंद्रित किया है।
- लोकतंत्र को बढ़ावा देना: संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में भाग लेने के लिये कई देशों के लोगों की सहायता करने के साथ ही
विश्व भर में लोकतांत्रिक संस्थानों तथा उनके कार्यों को बढ़ावा देता है व मज़बूती प्रदान करता है।
- 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र ने कंबोडिया, अल साल्वाडोर, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और तिमोर-लेस्ते में ऐतिहासिक चुनावों का आयोजन अथवा उसका अवलोकन किया।
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इराक, नेपाल, सिएरा लियोन एवं सूडान में आयोजित चुनावों में महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान की है।
- दक्षिण
अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करना: शस्त्र प्रतिबंध से लेकर विभिन्न प्रकार के उपायों को लागू करके, रंगभेद व्यवस्था के पतन में संयुक्त राष्ट्र एक प्रमुख कारक था।
- वर्ष 1994 में आयोजित चुनाव जिसमें सभी दक्षिण अफ्रीकी लोगों को एक समान आधार पर भाग लेने की अनुमति दी गई थी, ने एक बहु-जातीय सरकार (Multiracial Government) की स्थापना का नेतृत्त्व किया।
- महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना: महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1979 को 189 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसने संपूर्ण विश्व में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में सहायता की है।
पर्यावरण
- जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, यह वैश्विक स्तर पर समाधान की मांग करती है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC), जो कि 2,000 प्रमुख जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिकों को एक साथ लाता है, प्रत्येक पाँच या छह वर्षों में व्यापक वैज्ञानिक आकलन जारी करता है।
- IPCC की स्थापना वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) एवं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के संयुक्त तत्वावधान में की गई थी, इसका उद्देश्य मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन जोखिम के प्रति समझ पैदा करने के लिये प्रासंगिक वैज्ञानिक, तकनीकी व सामाजिक-आर्थिक जानकारी का आकलन करना था।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक उत्सर्जन को कम करने एवं देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल क्षमता प्राप्त करने में सहायता हेतु समझौतों के लिये आधार प्रदान करता है (UNFCCC-1992 एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है इसे वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो (ब्राज़ील) में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर कर अपनाया गया)।
- वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को एक साथ लाती है, विकासशील देशों में परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करती है।
- ओज़ोन परत का संरक्षण: UNEP एवं विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World
Meteorological Organization- WMO) पृथ्वी की ओजोन परत को हुए नुकसान पर प्रकाश डालने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ओज़ोन परत संरक्षण के लिये वियना कन्वेंशन-1985 ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय कटौती के लिये नियामक उपायों को अपनाने के लिये आवश्यक रूपरेखा प्रदान की। कन्वेंशन ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिये आधार प्रदान किया।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल-1987 एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है, जिसमें पृथ्वी की ओज़ोन परत का संरक्षण के
लिये क्लोरोफ्लोरोकार्बन (Chlorofluorocarbons- CFC) एवं हैलोन जैसे ओज़ोन अपक्षय पदार्थों (Ozone Depleting Substances- ODS) का उपयोग बंद करने की बात की गई है।
- किगाली संशोधन (मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में) 2016: इसे संपूर्ण विश्व में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (Hydrofluorocarbons- HFC) के उत्पादन एवं खपत को कम करने के लिये अपनाया गया था।
- हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध: स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, 2001 जो कि अब तक बनाए गए कुछ सबसे खतरनाक रसायनों से विश्व को छुटकारा प्रदान करने के लिये प्रयासरत है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून
- युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाना: युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने एवं दोष सिद्धिकरण द्वारा पूर्व में यूगोस्लाविया और रवांडा के लिये स्थापित संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरणों ने नरसंहार व अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य उल्लंघनों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून का विस्तार करने में मदद की
है।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्वतंत्र स्थायी न्यायालय है जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों- नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों एवं युद्ध अपराधों के आरोपित व्यक्तियों की जाँच करता है तथा उन पर मुकदमा चलाता है- अगर राष्ट्रीय प्राधिकरण ऐसा करने को अनिच्छुक है अथवा असमर्थ है।
- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में सहायक: निर्णय एवं सलाह प्रदान करके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ) ने क्षेत्रीय विवादों, समुद्री सीमाओं, राजनयिक संबंधों, राज्य के उत्तरदायित्वों एवं सैन्य उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने में मदद की है।
- विश्व के महासागरों में स्थिरता एवं व्यवस्था:
- समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1982, जिसने लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त की है, महासागरों एवं समुद्रों में सभी गतिविधियों के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- इसमें विवाद निपटाने के लिये तंत्र भी शामिल है।
- अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटना: संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के लिये भ्रष्टाचार, मनी-लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी और प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध कानूनी एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर देशों एवं संगठनों के साथ काम करता है, साथ ही आपराधिक न्याय प्रणाली को मज़बूती प्रदान करता है।
- इसने संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों की मध्यस्थता करने एवं उन्हें कार्यान्वित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन-2005 और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन-2003।
- यह दवा नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र के तीन मुख्य कन्वेंशन्स के तहत अवैध दवाओं की आपूर्ति एवं मांग को कम करने के लिये कार्य करता है:
- नारकोटिक ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन-1961 (1972 में संशोधित)।
- साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन-1971।
- तथा नार्कोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन-1988।
- रचनात्मकता एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization- WIPO) बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि सभी देश एक प्रभावी बौद्धिक संपदा प्रणाली का लाभ प्राप्त करें।
मानवीय मामले
- शरणार्थियों की सहायता करना: उत्पीड़न, हिंसा एवं
युद्ध के कारण पलायन करने वाले शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थियों के लिये कार्यालय (UNHCR) से सहायता प्रदान की गई।
- यदि परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं तो UNHCR शरणार्थियों को उनके वास्तविक देशों को प्रत्यावर्तित करने में मदद कर, उनको शरण देने वाले देश में अथवा अन्य देशों में निर्वासित कर दीर्घकालिक या "स्थायी" समाधान हेतु प्रयासरत है।
- शरणार्थियों, शरण चाहने वालों एवं आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, अधिकांशतः महिलाओं व बच्चों को संयुक्त राष्ट्र से भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता, शिक्षा व प्रत्यावर्तन सहायता प्राप्त हो रही है।
- फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता: संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UN Relief and Works Agency- UNRWA) एक राहत व मानव विकास एजेंसी है जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाओं, माइक्रोफाइनेंस और आपातकालीन सहायता के साथ चार पीढ़ियों से फिलीस्तीनी शरणार्थियों की सहायता की है।
- प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना: विश्व मौसम विज्ञान
संगठन (WMO) ने लाखों लोगों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव से निपटने में सहायता की है।
- इसकी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में हज़ारों सतह मॉनिटर के साथ ही उपग्रह भी शामिल हैं,
- इसने मौसम संबंधी आपदाओं की अधिक सटीकता के साथ भविष्यवाणी को संभव किया है।
- तेल फैलने व रासायनिक एवं परमाणु रिसाव के बारे में जानकारियाँ प्रदान की हैं तथा दीर्घकालीन सूखे की भविष्यवाणियाँ की हैं।
- इसकी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में हज़ारों सतह मॉनिटर के साथ ही उपग्रह भी शामिल हैं,
- ज़रूरतमंदों को भोजन प्रदान करना: विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) संपूर्ण विश्व में भुखमरी से लड़ रहा है, आपातस्थिति में खाद्य सहायता प्रदान कर रहा है एवं पोषण में सुधार के लिये समुदायों के साथ कार्य कर रहा है।
स्वास्थ्य
- प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) स्वैच्छिक परिवार नियोजन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने बच्चों की संख्या एवं उनके मध्य अंतर पर निर्णय लेने के लिये व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा दे रहा है।
- एचआईवी/एड्स पर प्रतिक्रिया: एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (UNAIDS) महामारी के खिलाफ एक वैश्विक कार्रवाई का समन्वय करता है जो लगभग 35 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है।
- पोलियो को समाप्त करना: वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के परिणामस्वरूप पोलियोमाइलाइटिस को तीनों देशों अफगानिस्तान, नाइजीरिया एवं पाकिस्तान से समाप्त कर दिया गया है।
- चेचक उन्मूलन: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 13 वर्ष के प्रयास के परिणामस्वरूप चेचक को वर्ष 1980 में आधिकारिक रूप से संपूर्ण विश्व से समाप्त कर दिया गया है।
- उष्णकटिबंधीय रोगों से निपटना:
- डब्लूएचओ कार्यक्रम - आंकोसर्कायसिस नियंत्रण अफ्रीकी कार्यक्रम ने 10 पश्चिम अफ्रीकी देशों में रिवर ब्लाइंडनेस (आंकोसर्कायसिस ) के स्तर को कम कर दिया, वहीं कृषि के लिये 25 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि प्रदान की।
- गिनिया-कृमि रोग उन्मूलन के कगार पर है।
- सिस्टोसोमियासिस एवं नींद की बीमारी अब नियंत्रण में है।
- महामारियों के फैलाव को रोकना।
- अन्य प्रमुख बीमारियों जिनके लिये डब्ल्यूएचओ वैश्विक प्रतिक्रिया का नेतृत्व कर रहा है, उनमें इबोला, मैनिंजाइटिस, पीत ज्वर, हैजा एवं इन्फ्लूएंज़ा, एवियन इन्फ्लूएंज़ा सहित अन्य बीमरियाँ शामिल हैं।
- डब्लूएचओ कार्यक्रम - आंकोसर्कायसिस नियंत्रण अफ्रीकी कार्यक्रम ने 10 पश्चिम अफ्रीकी देशों में रिवर ब्लाइंडनेस (आंकोसर्कायसिस ) के स्तर को कम कर दिया, वहीं कृषि के लिये 25 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि प्रदान की।
संयुक्त राष्ट्र एवं भारत
भारत को संयुक्त राष्ट्र का योगदान
- भारत में काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ, कार्यालय, कार्यक्रम एवं कोष विश्व में कहीं भी सबसे बड़े संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र नेटवर्क में से एक है।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये एशियाई एवं प्रशांत केंद्र (APCTT)
- वर्ष 1977 में नई दिल्ली में स्थापित APCTT, एशिया एवं प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UNESCAP) संपूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र की भौगोलिकता पर फोकस करने वाला एक क्षेत्रीय संस्थान है।
- केंद्र ने गतिविधि के तीन विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है: सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी हस्तांतरण एवं नवाचार प्रबंधन।
खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO):
- वर्ष 1948 में जब FAO ने भारत में अपना परिचालन शुरू किया, तो इसकी प्राथमिकता तकनीकी आदानों एवं नीतिगत विकास द्वारा समर्थन के माध्यम से भारत के खाद्य व कृषि क्षेत्रों को परिवर्तित करना था।
- इन वर्षों में FAO के योगदान में भोजन, पोषण, आजीविका तक पहुँच, ग्रामीण विकास एवं धारणीय कृषि जैसे मुद्दों में वृद्धि हुई है।
- सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal- SDG) के साथ भारत में FAO का अधिकांश ध्यान धारणीय कृषि कार्यों पर होगा।
कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD):
- IFAD एवं भारत सरकार ने स्मॉल होल्डिंग-एग्रीकल्चर के व्यवसायीकरण व निवेश द्वारा बाज़ार के अवसरों से आय बढ़ाने के लिए छोटे किसानों की क्षमता का निर्माण कर महत्त्वर्ण परिणाम प्राप्त किये हैं।
- IFAD समर्थित परियोजनाओं ने महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान की है, जैसे कि महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों को वाणिज्यिक बैंकों से जोड़ना।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO):
- भारत में पहला ILO कार्यालय वर्ष 1928 में शुरू हुआ। भारत द्वारा 43 ILO कन्वेंशन एवं 1 प्रोटोकॉल की पुष्टि की गई है।
प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IOM)
- प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organization for Migration- IOM) ने उन भारतीय नागरिकों की सहायता की, जो फारस की खाड़ी युद्ध (1990) में विस्थापित हज़ारों लोगों में से थे।
- वर्ष 2001 में गुजरात भूकंप के दौरान IOM की त्वरित एवं प्रभावी सहायता ने मानवीय एजेंसी के रूप में भारत में IOM संचालन की नींव रखी।
- वर्ष 2007 में भारत को श्रमिकों के आदान-प्रदान तथा श्रमिकों द्वारा प्रेषित धन प्राप्त करने वाले देश के रूप में पहचान कर IOM ने प्रवासियों के साथ सुरक्षित व कानूनी प्रवासन पर कार्य करना शुरू किया, साथ ही अनियमित प्रवासन से संबंधित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी।
यूनेस्को - महात्मा गांधी शांति एवं सतत् विकास हेतु शिक्षण संस्थान (MGIEP):
- महात्मा गांधी शांति एवं सतत् विकास हेतु शिक्षण संस्थान (Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development- MGIEP) यूनेस्को का एक अभिन्न अंग है, जिसे वर्ष 2012 में नई दिल्ली में भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था।
- संस्थान का वैश्विक अधिदेश नवीन शिक्षण एवं अधिगम तरीकों को विकसित करके शिक्षा नीतियों व कार्यों को परिवर्तित करना है।
- यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) 4.7 के लिए कार्य करता है, जिसका उद्देश्य है- "संपूर्ण विश्व में शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए शिक्षा"।
- वर्ष 2016-17 में यूनेस्को एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ब्यूरो फॉर एजुकेशन के साथ UNESCO-MGIEP द्वारा शिक्षा हेतु एक परियोजना 'रीथिंकिंग स्कूलिंग' शुरू की गई थी।
- MGIEP द्वारा SDGs (4.7) की पहली समीक्षा 21वीं सदी के लिये रिथिंकिंग स्कूलिंग में जारी की गई थी।
लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र इकाई (UN-Women):
- भारत में यूएन वुमेन के पाँच प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:
- महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करना।
- महिलाओं के नेतृत्त्व एवं भागीदारी का विस्तार।
- लैंगिक समानता को राष्ट्रीय विकास योजना एवं बजट के केंद्र में रखना।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाना।
- वैश्विक शांति-स्थापकों एवं वार्ताकारों के रूप में महिलाओं को शामिल करना।
- यूएन वुमेन राजनीति एवं निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भागीदारी की हिमायत करता है, एवं नीति निकायों जैसे नीति आयोग के साथ कार्य करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतियों व बजट महिलाओं की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है।
एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (UNAIDS): इसका मिशन नए एचआईवी संक्रमणों को रोकने में सहायता करना है, एचआईवी पीड़ित लोगों की सहायता करना तथा महामारी के प्रभाव को कम करना है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP):
- 1950 एवं 1960 के दशक में UNDP ने अंतरिक्ष केंद्रों एवं नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं सहित प्रमुख राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों की स्थापना में सहायता की।
- पिछले एक दशक में UNDP ने प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन के जोखिमों तथा अल्पसंख्यकों द्वारा विभिन्न प्रकार के भेदभावों का सामना करने के लिये क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है।
एशिया एवं प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग (ESCAP):
- दिसंबर 2011 में उप-क्षेत्र में 10 देशों को सेवाएँ प्रदान करने हेतु नई दिल्ली में ESCAP के एक नए दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया कार्यालय की शुरुआत की गई थी।
- चूंकि यह विकास की सीढ़ी है तथा भारत इस उद्देश्य लिये ESCAP के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने अनुभव एवं क्षमताओं को इस क्षेत्र में तथा इस क्षेत्र के अतिरिक्त भी अन्य देशों के साथ साझा कर रहा है।
यूनेस्को
- भारत में यूनेस्को ने कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान की है।
- अपने विश्व विरासत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसने भारत में 27 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को मान्यता दी है, जैसे कि ताजमहल एवं मध्य प्रदेश में भीमबेटका के रॉक शेल्टर।
- यूनेस्को ने भारत में सामुदायिक रेडियो के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाई है, इसने वर्ष 2002 की सामुदायिक रेडियो नीति तैयार करने में सहायता की थी।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)
- वर्तमान में UNFPA भारत के मध्य-आय की स्थिति को देखते हुए नीति विकास पर अधिक बल दे रहा है।
- यह वृद्ध होती आबादी के प्रति जनसांख्यिकीय बदलाव एवं अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है तथा पॉपुलेशन एजिंग की चुनौतियों को संबोधित करता है।
मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UN-Habitat)
- मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UN-Habitat) सभी के लिये पर्याप्त आश्रय प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से धारणीय कस्बों व शहरों को बढ़ावा देता है।
- भारत में यूएन-हैबिटेट की पहल में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज पर सरकारी परियोजनाओं का समर्थन, शहरी जल आपूर्ति एवं पर्यावरण में सुधार और सामाजिक अपवर्जन से संघर्ष करने के लिये महिलाओं के समूह एवं युवा समूहों को सशक्त बनाने वाली सहायक संस्थाओं का समर्थन करना शामिल है।
- यूएन-हैबिटेट "विश्व शहर रिपोर्ट 2016"
- जनगणना 2011 के अनुसार, 377 मिलियन भारतीय जो कुल जनसंख्या का 31.1% हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते थे।
- यूएन-हैबिटेट-न्यू अर्बन एजेंडा (NUA)- 2017 सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के लक्ष्य-11 को संबोधित करता है, इसका लक्ष्य "शहरों एवं मानव अधिवास को समावेशी, सुरक्षित, क्षमतावान एवं धारणीय बनाना है।”
- भारत ने अटल शहरी परिवर्तन एवं जीर्णोद्धार मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation- Amrut), स्मार्ट सिटीज, हृदय (Hriday), (नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना) और यूएन-हैबिटेट-एनयूए के लक्ष्यों के प्रति प्रमुख रूप से संबद्ध स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किये हैं ।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)
- वर्ष 1954 में यूनिसेफ ने भारत सरकार के साथ आरे एवं आनंद दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को वित्तपोषित करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके बदले में क्षेत्र के ज़रूरतमंद बच्चों को मुफ्त अथवा रियायती दरों पर दूध उपलब्ध कराया जाना था।
- एक दशक के भीतर भारत में यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त तेरह दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र हो गए।
- आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है।
- पोलियो अभियान-2012: सरकार, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल एवं रोग नियंत्रण व रोकथाम केंद्रों की साझेदारी में पाँच वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो का टीका लगाने के संबंध में सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया।
- इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया।
- यह मातृ एवं शिशु पोषण पर राष्ट्रव्यापी अभियानों तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाने और वर्ष 2030 तक नवजात मृत्यु दर को इकाई अंक तक कम करने हेतु भी सहायता कर रहा है।
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO):
- धारणीय शहरों पर एकीकृत दृष्टिकोण कार्यक्रम-2017 वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्तपोषित एवं विश्व बैंक और UNIDO द्वारा सह-कार्यान्वित है।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)
- WFP भारत की सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली की दक्षता, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता में सुधार के लिये कार्य कर रहा है, जिसके तहत संपूर्ण देश में लगभग 800 मिलियन गरीब लोगों को गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसिन की आपूर्ति की जाती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
- भारत 12 जनवरी, 1948 को WHO का पक्षकार बन गया।
- देशव्यापी उपस्थिति के साथ WHO कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
- इसने देश में अस्पताल-आधारित से समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्यकर्मियों एवं प्राथमिक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने में वृद्धि हुई है।
- WHO देश सहयोग रणनीति- भारत (2012-2017) को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा WHO कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया द्वारा विकसित किया गया है।
शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR)
- भारत में शरणार्थियों को शरण देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
- भारत को वर्ष 1969-1975 से UNHCR का समर्थन रहा है जब इसने तिब्बती शरणार्थियों के साथ-साथ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को सहायता प्रदान की।
- UNHCR का शहरी परिचालन कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है साथ ही यह लघु स्तर पर चेन्नई में भी कार्य करता है जो तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थियों को स्वेच्छा से श्रीलंका वापस लौटने में सहायता करता है।
- शरणार्थियों के लिये एक राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे की अनुपस्थिति में UNHCR कार्यालय में आने वाले इच्छुक शरणार्थियों के लिये अधिदेश के तहत शरणार्थी स्थिति का निर्धारण करता है।
- UNHCR द्वारा मान्यता प्राप्त शरणार्थियों के दो सबसे बड़े समूह अफग़ानिस्तान एवं म्याँमार के नागरिक हैं, लेकिन सोमालिया एवं इराक जैसे देशों के लोगों ने भी कार्यालय से सहायता मांगी है।
भारत एवं पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP)
- वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा प्रदान की गई विभाजन की योजना के तहत कश्मीर भारत अथवा पाकिस्तान से स्वतंत्र था। भारत में इसका विलय दोनों देशों के मध्य विवाद का विषय बन गया और उस वर्ष के अंत में दोनों के मध्य युद्ध शुरू हो गया।
- जनवरी 1948 में सुरक्षा परिषद ने विवाद की जाँच करने और मध्यस्थता करने के लिये भारत एवं पाकिस्तान हेतु संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP) की स्थापना करते हुए इस प्रस्ताव 39 को अपनाया।
- निहत्थे सैन्य पर्यवेक्षकों की पहली टीम, जिसने अंततः भारत एवं पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan- UNMOGIP) की नींव रखी, जनवरी 1949 में मिशन क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिये तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम के पर्यवेक्षण हेतु UNCIP के सैन्य सलाहकार की सहायता के लिये पहुँची।
- वर्ष 1971 के अंत में भारत और पाकिस्तान के मध्य पुनः युद्ध स्थितियाँ उत्पन्न हो गईं। UNMOGIP ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं पर कार्य करना शुरू किया और यह स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था, जो उस क्षेत्र में विकसित हुआ था तथा जिसके परिणामस्वरूप अंततः बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
- UNMOGIP पर सुरक्षा परिषद के महासचिव की अंतिम रिपोर्ट वर्ष 1972 में प्रकाशित की गई थी।
- वर्ष 1972 के बाद से भारत ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय मुद्दों पर तृतीय पक्ष को मान्यता न देने की नीति अपनाई है।
- पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने UNMOGIP के साथ कथित संघर्षविराम उल्लंघन की शिकायतें दर्ज कराना जारी रखा है।
- भारत के सैन्य अधिकारियों ने जनवरी 1972 से कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, यह नियंत्रण रेखा के भारतीय प्रशासित क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों की गतिविधियों को सीमित करता है, हालाँकि उनका UNMOGIP को आवश्यक सुरक्षा, परिवहन एवं अन्य सेवाएँ प्रदान करना जारी है।
मादक पदार्थों एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)
- UNODC ने पिछले 25 वर्षों में ड्रग तस्करी को दूर करने के लिये लगातार विकसित होते दवा बाज़ार के संदर्भ में काम किया है, जिसमें ड्रग्स एवं साइकोएक्टिव पदार्थों की बढ़ती संख्या शामिल है।
- यह मानव तस्करी से निपटने के लिये सरकार के साथ भी कार्य करता है और उन लोगों की रोकथाम, उपचार एवं देखभाल करता है जो ड्रग्स का उपयोग करते हैं एवं एचआईवी संक्रमित हैं।
व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)
- देश के निवेश संवर्द्धन निकाय इन्वेस्ट इंडिया ने सतत् विकास- 2018 में निवेश को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता
के लिये संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है।
- वर्ष 2002 से यह पुरस्कार UNCTAD द्वारा इसके निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- विकासशील विश्व के लिये भारत की लगातार मज़बूत आवाज़ ने इसे आर्थिक सुधारों की बहुलता वाले UNCTAD के साथ प्रमुख बना दिया है।
भारत का संयुक्त राष्ट्र में योगदान
- भारत लीग ऑफ़ नेशंस के मूल सदस्यों में से एक था। वर्साय -1919 की संधि के एक
हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में भारत को राष्ट्र संघ में स्वत: प्रवेश मिल गया।
- भारत का प्रतिनिधित्व राज्य सचिव एडविन सैमुअल मोंटेगु, बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह; सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा और भारत के संसदीय अवर सचिव ने किया था।
- भारत वर्ष 1944 में वाशिंगटन, डी.सी. में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों में से था। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र का आधार बन गई, जिस पर वर्ष 1945 में 50 देशों द्वारा हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र चार्टर में औपचारिक रूप दिया गया था।
- वर्ष 1946 तक भारत ने उपनिवेशवाद, रंगभेद एवं नस्लीय भेदभाव से संबंधित मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया था।
- भारत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद एवं नस्लीय भेदभाव (दक्षिण अफ्रीकी संघ में भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार) के सबसे मुखर आलोचकों में से था और वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाने वाला प्रथम देश था।
- भारत ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-1948 के प्रारूपण में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत का अनुभव हमेशा सकारात्मक नहीं रहा। कश्मीर मुद्दे पर नेहरू का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास एवं संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करना महँगा साबित हुआ जो तत्कालीन पाकिस्तान समर्थक पक्षपातपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण था।
- विजया लक्ष्मी पंडित को वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement- NAM) एवं जी-77 के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की स्थिति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर विकासशील देशों के मुद्दे व उनकी आकांक्षाओं के प्रमुख अधिवक्ता के रूप में मज़बूत हुई तथा इसने अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया।
- इसमें चीन के साथ युद्ध (1962), पाकिस्तान के साथ दो युद्ध (1965, 1971) शामिल थे जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विकास में कमी, खाद्य संकट एवं निकट-अकाल की स्थितियाँ उत्पन्न हुई।
- इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका में कमी आई, जो उसकी छवि एवं नेहरू के बाद के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा संयुक्त राष्ट्र में केवल महत्त्वपूर्ण भारतीय हितों पर बोलने के निर्णय के मिले-जुले परिणामों के कारण हुआ।
- भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सात कार्यकालों (कुल 14 वर्षों) का सदस्य रहा है, भारत का आठवाँ कार्यकाल वर्ष 2021–22 है।
- भारत G4 (ब्राज़ील, जर्मनी, भारत एवं जापान) का सदस्य है, यह राष्ट्रों का एक समूह है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट (Permanent Seat) प्राप्त करने
के लिये एक-दूसरे का समर्थन करते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करते हैं।
- रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं फ्राँस भारत तथा अन्य जी 4 देशों को स्थायी सीट प्राप्त करने में समर्थन करते हैं।
भारत G-77 का भी सदस्य है।
- ग्रुप ऑफ 77 (G-77) की स्थापना 15 जून, 1964 को "सतत् विकासशील देशों की संयुक्त घोषणा" पर सतत् विकासशील देशों के हस्ताक्षर द्वारा की गई थी।
- यह अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने एवं संयुक्त राष्ट्र में एक संयुक्त समझौता क्षमता बढ़ाने के लिये बनाया गया है।
- इसके ऐतिहासिक महत्त्व के परिणामस्वरूप 130 से अधिक देशों के इसमें शामिल होने से समूह में वृद्धि के बावजूद जी -77 नाम को बरकरार रखा गया है।
संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन: नागरिकों की रक्षा करने तथा देशों को संघर्ष के बजाय शांति स्थापना में मदद कर भारत ने शांति स्थापित करने में योगदान दिया है।
- वर्तमान में (2019) भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में 6593 सैन्यकर्मियों की तैनाती (लेबनान, कांगो, सूडान एवं दक्षिण सूडान, गोलान हाइट्स, आइवरी कोस्ट, हैती, लाइबेरिया) के साथ तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्त्ता है।
- वर्ष 1948 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में सैन्य सहायता भेजने वाले देशों में भारत ने सबसे अधिक सैन्य क्षति (लगभग 3,800 सैन्यकर्मियों में से 164 की मृत्यु) का सामना किया है।
महात्मा गांधी का संयुक्त राष्ट्र पर स्थायी प्रभाव रहा है। अहिंसा के उनके आदर्शों ने अपनी स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र को काफी प्रभावित किया।
- वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्तूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया।
वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को अपनाया।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों एवं मूल्यों के साथ इस कालातीत कार्य के समग्र लाभ व इसकी अंतर्निहित संगतता को पहचानता है।
अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के लिये दलील: वर्ष 2016 में सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये असमानताओं को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र में पहली बार बी.आर.अम्बेडकर जयंती मनाई गई। भारत ने 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस घोषित किये जाने के लिये दलील दी।
संयुक्त राष्ट्र की चुनौतियाँ एवं सुधार
संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक एवं वित्तीय-संसाधन संबंधी चुनौतियाँ
- विकास सुधार: संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता फ्रेमवर्क पर केंद्रित और एक निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं सशक्त निवासी समन्वयक के नेतृत्त्व में सतत् विकास लक्ष्यों (एजेंडा 2030) को संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली (UNDS) में देशीय दलों की नई पीढ़ी के उद्भव के लिये स्थूल परिवर्तनों की आवश्यकता होगी।
- प्रबंधन सुधार: वैश्विक चुनौतियों का सामना करने एवं तेज़ी से परिवर्तित होते विश्व में प्रासंगिक बने रहने के लिये संयुक्त राष्ट्र को प्रबंधकों
एवं कर्मचारियों को सशक्त बनाना होगा, प्रक्रियाओं को सरल करना होगा, जवाबदेही व पारदर्शिता बढ़ानी होगी और इसके अधिदेश के वितरण में सुधार करना होगा।
- इसमें दक्षता में सुधार, नकल से बचने एवं संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने संबंधी मुद्दे शामिल हैं।
- वित्तीय संसाधन: सदस्य राज्यों द्वारा योगदान उनके भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिये।
- सदस्य राज्यों को अपने योगदान का बिना शर्त, समय पर एवं पूर्ण भुगतान करना चाहिये, क्योंकि भुगतान में देरी ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट उत्पन्न कर दिया है।
- वित्तीय सुधार विश्व निकाय के भविष्य की कुंजी है। पर्याप्त संसाधनों के बिना संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियाँ एवं भूमिका नकारात्मक ढंग से प्रभावित होंगी।
शांति एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दे
- शांति एवं सुरक्षा को खतरा: शांति एवं सुरक्षा के लिये संभावित खतरे जिनका सामना संयुक्त
राष्ट्र को करना पड़ रहा है, निम्नलिखित हैं-
- गरीबी, बीमारी एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएँ (सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के रूप में चिह्नित मानव सुरक्षा को खतरे)।
- राष्ट्रों के मध्य संघर्ष।
- राष्ट्रों के भीतर हिंसा एवं बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन।
- संगठित अपराध के कारण आतंकवाद को खतरा।
- हथियारों का प्रसार - विशेष रूप से WMD (Weapon of Mass Destruction) के साथ-साथ पारंपरिक हथियार।
- आतंकवाद: ऐसे राष्ट्र जो आतंकवादी समूहों का समर्थन करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान को विशेष रूप से इन कार्यों के लिये ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। अभी तक संयुक्त राष्ट्र के पास आतंकवाद की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और भविष्य में भी स्पष्ट परिभाषा बनाने की कोई योजना नहीं है।
- नाभिकीय शस्त्र प्रसार: वर्ष 1970 में परमाणु अप्रसार संधि पर 190 देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे। इस संधि के बावजूद नाभिकीय शस्त्र भंडार उच्च स्तर बने हुए हैं और कई राष्ट्रों ने इन विनाशकारी हथियारों को विकसित करना जारी रखा है। अप्रसार संधि की विफलता संयुक्त राष्ट्र की अप्रभाविकता एवं उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों पर महत्त्वपूर्ण विनियमों को लागू करने में इसकी असमर्थता की द्योतक है।
सुरक्षा परिषद में सुधार
- सुरक्षा परिषद की संरचना: यह काफी हद तक स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता में महत्त्वपूर्ण विस्तार हुआ है।
- वर्ष 1965 में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से 15 तक बढ़ाई गई थी। स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ था और तब से परिषद में सदस्यों की संख्या अपरिवर्तित रही है।
- इसने परिषद के प्रतिनिधित्व की विशेषता का अवमूल्यन किया है। अधिक प्रतिनिधित्व वाली एक विस्तारित परिषद के पास अधिक राजनीतिक शक्तियाँ एवं वैधता होगी।
- भारत ब्राज़ील, जर्मनी और जापान (जी-4) के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करता रहा है। चारों देश संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय में स्थायी सीटों के लिये एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं।
- स्थायी सदस्यों की श्रेणी का कोई भी विस्तार पूर्व-निर्धारित चयन के बजाय एक सहमत मानदंडों के आधार पर होना चाहिये।
- यूएनएससी वीटो पावर: यह अक्सर देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के प्रति ज़िम्मेदारी यूएनएससी वीटो के विवेकपूर्ण उपयोग पर निर्भर करती है।
- वीटो पावर: पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, जब कोई स्थायी सदस्य वीटो पॉवर का उपयोग करता है, तो कितना भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हो, परिषद प्रस्ताव को नहीं अपना सकती है। यहाँ तक कि यदि अन्य चौदह देश इसके पक्ष में वोट देते हैं, तो भी केवल एक वीटो इस पर भारी पड़ेगा।
- भविष्य हेतु वीटो पावर पर प्रस्ताव हैं:
- वीटो के उपयोग को महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों तक सीमित करना।
- वीटो का उपयोग करने से पूर्व कई राज्यों की सहमति की आवश्यकता।
- वीटो को पूरी तरह से समाप्त करना।
- वीटो पावर में कोई भी सुधार बहुत मुश्किल होगा:
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 एवं 109 के तहत 5 स्थायी सदस्यों को चार्टर में किसी भी संशोधन पर वीटो पॉवर प्रदान किया गया है, जिससे UNSC वीटो पॉवर में किसी भी संशोधन को मंज़ूरी देने के लिये इनकी सहमति आवश्यक है।
गैर-पारंपरिक चुनौतियाँ
- यह अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र शांति बनाए रखने, मानव अधिकारों की रक्षा करने, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिये रूपरेखा स्थापित करने और आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन शरणार्थी एवं पॉपुलेशन एजिंग जैसी नई चुनौतियाँ हैं जिन पर इसे कार्य करना है।
- जलवायु परिवर्तन: मौसम पैटर्न में परिवर्तन जो खाद्य उत्पादन के लिए खतरा उत्पन्न करता है, समुद्र का बढ़ता स्तर जो विनाशकारी बाढ़ के खतरे में वृद्धि करता है, वैश्विक रूप से जलवायु परिवर्तन के अभूतपूर्व प्रभाव क्षेत्र हैं। वर्तमान की ठोस कार्रवाई के बिना भविष्य में इन प्रभावों के विरुद्ध अनुकूलन क्षमता प्राप्त करना मुश्किल होगा।
- बढ़ती जनसंख्या: अगले 15 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में एक बिलियन से अधिक वृद्धि होने का अनुमान है, इसके वर्ष 2030 में 8.5 बिलियन, वर्ष 2050 में बढ़कर 9.7 बिलियन और वर्ष 2100 तक 11.2 बिलियन होने का अनुमान है।
- विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर के अधारणीय स्तर तक पहुँचने से बचने के लिये इसे बहुत कम करना आवश्यक है।
- पॉपुलेशन एजिंग: यह इक्कीसवीं सदी के सबसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों में से एक होने की ओर अग्रसर है, जिसमें समाज के लगभग सभी क्षेत्र श्रम और वित्तीय बाज़ार, वस्तु एवं सेवाओं की मांग, जैसे कि आवास, परिवहन व सामाजिक संरक्षण, साथ ही साथ पारिवारिक संरचना तथा अंतर-पीढ़ी संबंध पर प्रभाव शामिल हैं।
- शरणार्थी: आँकड़ों के अनुसार, विश्व में उच्चतम स्तर पर विस्थापन हो रहा है।
- वर्ष 2016 के अंत तक संघर्ष एवं उत्पीड़न के कारण संपूर्ण विश्व में अभूतपूर्व रूप से 65.6 मिलियन लोग अपने मूल स्थानों से विस्थापित हो गए हैं।
- इनमें से लगभग 22.5 मिलियन शरणार्थी हैं, जिनमें से आधे से अधिक 18 वर्ष से कम उम्र के हैं।
- 10 मिलियन व्यक्ति राष्ट्र विहीन हैं, जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता जैसे बुनियादी अधिकारों तक पहुँच से वंचित रखा गया है।
निष्कर्ष
- कई कमियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध की तुलना में मानव समाज को अधिक सभ्य, विश्व को अधिक शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सभी देशों के लिये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक निकाय होने के नाते लोकतांत्रिक समाज के निर्माण, अत्यंत गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों के आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन के संबंध में पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के संदर्भ में मानवता के प्रति इसका उत्तरदायित्व एवं महत्त्व दोनों ही बहुत अधिक हैं।
×