8 BA वेतन आयोग कब लगेगा? - 8 ba vetan aayog kab lagega?

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है. इसके साथ ही उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी मिल रहा है जो जनवरी 2022 से प्रभावी माना गया है. लेकिन केंद्र जल्द ही वेतन आयोग खत्म करने पर विचार कर रही है. खबरों के अनुसार, अब आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा.

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि की योजना बना रही है जैसा निजी क्षेत्र की कंपनियों में किया जाता है. सरकार अभी इसे अमल में लाने के खाका तैयार कर रही है.

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पूर्व वित्त मंत्री ने दिए थे संकेत

दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 के संसद में दिए अपने एक भाषण में इसकी ओर इशारा किया था. उन्होंने कहा था कि अब सरकार को वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए. वहीं, अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नया वेतन आयोग नहीं आएगा.

क्या होगा नया तरीका

खबरों के अनुसार, सरकार ऐसी योजना बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें 50 फीसदी डीए होने पर वेतन में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाए. इसे ‘ऑटोमेटिक पे रिविजन’ का नाम दिया जा सकता है. ध्यान दें कि सरकार ने अभी ऐसी किसी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है. केंद्र सरकार के पास फिलहाल 68 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी हैं.

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किन कर्मचारियों को होगा लाभ

अगर सरकार ऐसी कोई योजना बनाती है तो इसका लाभ निम्न स्तर के कर्मचारियों को होगा. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य वर्ग के कर्मचारियों के साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिले. इससे 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मियों की बेसिक सैलरी न्यूनतम 21,000 रुपये तक पहुंच सकती है.

जुलाई में रिवाइज होना है महंगाई भत्ता

गौरतलब है कि साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता रिवाइज होता है. इसमें मौजूदा महंगाई के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कुछ इजाफा किया जाता है. पहला इजाफा जनवरी में हो चुका है. वहीं, दूसरा इजाफा 6 महीने बाद यानी जुलाई में होना है. हालांकि, इसमें बहुत अधिक वृद्धि के आसार कम दिख रहे हैं.

8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, क्या है वो नया फॉर्मूला जिससे तय होगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? | Zee Business

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं. उस बात को अब 5 साल बीत चुके हैं. अब चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन हो सकता है. लेकिन, यह गठन कब होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं. वहीं, इससे अलग दो बातें चर्चा में हैं. पहला- अब कोई नया वेतन आयोग का गठन नहीं होगा. दूसरा- नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी.

हालांकि, इन दोनों ही मसलों पर सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है. जानकारों का मानना है कि अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए. कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में उसे ध्यान में रखते हुए हर साल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करना ज्यादा बेहतर है.

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क्या है वो नया फॉर्मूला जिसकी चर्चा है?

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वो Aykroyd फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा. इन सब चीजों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा. इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होता दिखेगा. हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर कोई विचार नहीं हुआ है. 8वां वेतन आयोग भी कब आएगा इसकी भी कोई सुगबुगाहट नहीं है.

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7वें वेतन आयोग भी हो चुकी है चर्चा

7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को Aykroyd फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं. इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है. यह फॉर्मूला वॉलेस रुडेल आयकरॉयड ने दिया था. उनका मानना था कि आम आदमी के लिए दो अहम चीजें हैं, भोजन और कपड़ा. इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए.

7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किए गए थे. जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए. हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी किसी तरह की चर्चा नहीं है.

8th Pay Commission : यदि वेतन आयोग नहीं तो क्‍या हैं विकल्‍प If there is no Pay Commission then what are the options

8 BA वेतन आयोग कब लगेगा? - 8 ba vetan aayog kab lagega?

एक्रॉयड फॉर्मूले के फायदे

  • सरकारी कामकाज में सुधार आएगा।
  • मेहनती, ईमानदार कर्मचारियों को मिलेगा प्रोत्‍साहन।
  • धूल खाती फाइलों का होगा तेजी से निबटारा।
  • निकम्‍मे कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी।
  • अच्‍छे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।

विगत दिनों में केन्‍द्र सरकार द्वारा एक प्रश्‍न के उत्‍तर में लोकसभा में यह बयान दिया गया कि वर्तमान में सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन से सम्‍बन्धित कोई भी प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। View: Constitution of 8th Pay Commission – No proposal is under consideration आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

परफॉर्मेंस लिंक्‍ड इंक्रीमेंट स्‍कीम

सरकार के इस बयान को लेकर विभिन्‍न जानकारों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं। मिडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि केन्‍द्र सरकार अब कर्मचारियों के परफॉरमेंस के आधार पर सैलरी और प्रमोशन देने पर विचार कर रही है।

आम तौर पर लोगों में यह आम धारणा है कि सरकारी नौकरी मतलब बेफिक्री की नौकरी। मिडिया रिपोर्टों के अनुसार केन्‍द्र सरका अब लोगों के इस सोच को बदलने की तैयारी कर रही है। मिडिया के हलकों में यह भी चर्चा है कि आने वाले समय में केन्‍द्र सरकार परफॉर्मेंस लिंक्‍ड इंक्रीमेंट स्‍कीम लागू करने पर विचार कर रही है। अर्थात् आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को उनके परफॉरमेंस के आधार पर सैलरी और प्रमोशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। View: 8th Pay Commission recommendations from 2026, say sources

महंगाई भत्‍ता

अपने बयान में सरकार ने यह भी कहा है कि केन्‍द्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को महंगाई के असर को कम करने के लिए महंगाई भत्‍ता एवं महंगाई राहत मिलती है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि ये महंगाई भत्‍ता एवं महंगाई राहत पहले की तरह आगे भी मिलता रहेगा।

नये स्‍कीम का दायरा

फिलहाल यदि केन्‍द्र सरकार परफॉर्मेंस लिंक्‍ड इंक्रीमेंट स्‍कीम पर आगे काम करती है तो इसके दायरे में केन्‍द्र सरकार के 48 लाख से अधिक केन्‍द्रीय कर्मचारी आएंगे। 7th CPC News: Performance-linked pay system may be introduced

वेतन आयोग का गठन

अब तक कुल सात वेतन आयोग आ चुके हैं जिनके गठन की तिथि निम्‍न प्रकार है

वेतन आयोगअध्‍यक्षगठन हुआलागू हुआपहलाश्री श्रीनिवासा वारादाचरियरजनवरी 1946मई 1947दूसराश्री जगन्‍नाथ दासअगस्‍त 19571959तीसराश्री रघुबर दयालअप्रैल 1970मार्च 1973चौथाश्री पी एन सिंघलजून 19831 जनवरी 1986पाँचवांश्री एस रत्‍नावल पांडियन9 अप्रैल 19941 जनवरी 1996छठाश्री बी एन श्रीकृष्‍णाजुलाई 20061 जनवरी 2006सातवांश्री अशोक कुमार माथुर25 सितम्‍बर 20131 जनवरी 2016

कब होता है वेतन आयोग का गठन

वेतन आयोग का गठन प्रत्‍येक 10 साल में होता है। वर्तमान में 8वां वेतन आयोग 2026 में प्रस्‍तावित है। उपरोक्‍त टेबल से यह स्‍पष्‍ट है कि यदि 2026 में वेतन आयोग का लाभ प्रदान करना तो इसकी तैयारी काफी पहले ही करनी होगी।

क्‍या है सरकार की तैयारी

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल तो सरकार परफॉर्मेंस लिंक्‍ड इंक्रीमेंट स्‍कीम की तैयारी करती ही दिख रही है क्‍योंकि सरकार एक तय सीमा तक डीए में बढ़ोत्‍तरी के बाद ऑटोमैटिक पे रीविजन का ड्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रही है ताकि समय समय पर पे मैट्रिक्‍स के आधार पर अच्‍छे कर्मचारियों को प्रोत्‍साहित किया जा सके। View: Constitution of 8th Central Pay Commission (8th CPC) – Official Statement आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8वॉं सीपीसी) के गठन पर आधिकारिक बयान

किसका विचार

पूर्व वित्‍त मंत्री स्‍व० अरूण जेटली जी ने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी में बढ़ोत्‍तरी करने का सुझाव दिया था। इस फॉर्मुले को एक्रॉयड फॉर्मूले का नाम दिया गया है।

क्‍या हैं एक्रॉयड फॉर्मुले के फायदे

इसका मकसद है छोटे पद के कर्मचारियों के वेतन में भी सम्‍मानजनक अच्‍छी बढ़ोत्‍तरी करना है। विदित हो कि मौजूदा सैलरी सिस्‍टम में कम सैलरी के बजाय ज्‍यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को ज्‍यादा फायदा मिलता है। अगर हम एक्रॉयड फार्मूले की बात करें तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि इससे सरकारी कामकाज में सुधार आएगा। मेहनती और काम के प्रति ईमानदार कर्मचारियों को इससे प्रोत्‍साहन मिलेगा। लम्बित फाईलों का तेजी से निबटारा होगा। काम में बहाने बनाने वाले कर्मचारियों की पहचान हो सकेगी। जिम्‍मेदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का हौसला और मनोबल बढ़ेगा। सरकारी कार्यालयों में लेट लतीफी से आने का चलन कम हो जाएगा। साथ ही इससे लाल फीताशाही कल्‍चर में भी कमी आएगी।

हालांकि केन्‍द्र सरकार के पूर्व नौकरशाहों एवं विभिन्‍न कर्मचारी संगठनों के नेताओं का यह मानना है कि सरकार द्वारा संसद में 8वें वेतन आयोग के सम्‍बन्‍ध में दिया गया बयान एक तकनीकि बयान भर है। इससे इस बात का अन्‍दाजा नहीं लगाया जा सकता है कि सरकार ने 8वां वेतन आयोग के स्‍थान पर नये फार्मूले पर विचार कर रही है। क्‍योंकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है जिसके तैयारी के लिए अभी काफी समय शेष है। जानकारों का यह भी मानना है कि सरकार वर्ष 2024 तक 8वां वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है।

8 वेतन कब लागू होगा?

साल 1986 के बाद यह 1996 और 2006 होता हुआ 2016 तक आया है. वर्तमान वेतन आयोग साल 2016 में आया है और इस हिसाब से अगर देखें, तो अगला वेतन आयोग, यानी 8वां वेतन आयोग साल 2026 में लागू हो सकता है.

बिहार में कौन सा वेतन आयोग चल रहा है?

पटना. राज्यकर्मियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप सैलरी देने की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई है लेकिन भौतिक लाभ के लिए कर्मियों को साल भर का इंतजार करना पड़ सकता है। कारण है कि पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में गठित हो रही तीन सदस्यीय पे-कमेटी की रिपोर्ट पर ही पूरी प्रक्रिया निर्भर करेगी।

सातवें वेतन आयोग का गठन कब किया गया?

पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था, जिसे 2016 में मंजूरी मिली. दरअसल, हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन होता है.