गवाह कितने प्रकार के होते हैं - gavaah kitane prakaar ke hote hain

यह लेख विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नई दिल्ली से बीए एलएलबी करने वाले छात्र Yash Singhal और सिंबॉयसिस लॉ स्कूल, नोएडा के छात्र Sushant Biswakarma द्वारा लिखा गया है।  यह एक विस्तृत लेख है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत गवाहों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

• परिचय
• गवाह कौन है?
• गवाह की क्षमता
• कौन गवाही दे सकता है?
• विभिन्न प्रकार के गवाह
• गवाह मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ
• क्या कोई बच्चा गवाही दे सकता है?
  • वोल डायर परीक्षण का सिद्धांत
  • बाल शोषण के मामलों में यौन हिंसा और छेड़छाड़ 
• गवाह के रूप में इच्छुक व्यक्ति
  • किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं?
• क्या न्यायधीश गवाही दे सकते हैं?
  • क्या कोई न्यायाधीश अपने द्वारा सुनवाई किए जा रहे मामले में गवाही दे सकते है?
• क्या सहयोगी गवाह हो सकता है?
  • सहयोगियों के प्रकार
• ऐसे मामले जहां गवाहों को एक दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर किया जाता है
  • पति और पत्नी के बीच संचार (कम्यूनिकेशन)
  • लोक अधिकारी को किया गया संचार
  • अपराध होने की स्थिति में मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना
  • कानूनी सलाहकारों को किया गया संचार
  • जब गवाह मुकदमे का पक्ष नहीं होता है, तो उसे हक डीड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जा सकता है
• ऐसे मामले जहां गवाहों को एक विशेष बयान देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है
  • पति और पत्नी के बीच संचार
  • साक्ष्य जब राज्य के मामलों का संबंध है
  • वकील – मुवक्किल (क्लाइंट) विशेषाधिकार
• किसी भी मामले में अदालत द्वारा आवश्यक गवाहों की संख्या
  • एकमात्र गवाह की गवाही की पुष्टि
• अधिकार जो गवाहों के पास हैं
  • गवाह संरक्षण योजना (विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम), 2018
  • गवाह संरक्षण योजना की आवश्यकता
• गवाह का महत्व
  • गवाहों को धमकी
• गवाहों को धमकी देने वाली घटनाएं
  • व्यापमं घोटाला
  • आसाराम बापू मामला
• निष्कर्ष

परिचय

गवाह एक आपराधिक मामले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनकी गवाही न्याय के सिद्धांत पर दी गई एक निष्पक्ष निर्णय प्रदान करने वाले आरोपी के पक्ष में या उसके खिलाफ, प्रमुख साक्ष्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून की अदालत में गवाही देने में सक्षम व्यक्तियों और इसकी स्वीकार्यता (एडमिसिबिलिटी) के लिए कुछ प्रावधान प्रदान करता है। इस लेख में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में गवाहों के प्रावधानों की व्यापक जानकारी दी गई है।

गवाह कौन है?

भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) की स्थापना न्यायपालिका द्वारा अपनी घोषणाओं के माध्यम से स्थापित कुछ सिद्धांतों पर की गई है। ये देश भर में व्यापक स्वीकृति के साथ प्रकृति में संपूर्ण हैं।

1. यह एक धारणा है कि प्रत्येक आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक कि वह अदालत में दोषी साबित नहीं हो जाता, बशर्ते कि निष्पक्ष सुनवाई में प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों का पालन किया गया हो।
2. साक्ष्य का भार अभियोजन पक्ष पर होता है कि वह अपनेआप को निर्दोष साबित करने के बजाय आरोपी का अपराध साबित करे।
3. उचित संदेह से परे अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त निर्णायक (कंक्लूजिव) होगे।
4. आरोपी के अपराध के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, आरोपी को संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है और उसे बरी कर दिया जाता है।

आपराधिक न्यायशास्त्र की इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, न्यायसंगत और निष्पक्ष सुनवाई की जाती है, जिसमें प्रत्येक पक्ष न्यायाधीश के समक्ष अपनी दलीलें रखते है। जांच एक अपराध का पता लगाने का उपकरण है जिसमें जांच अधिकारियों द्वारा चूक शामिल है, बाद में उन गवाहों की गवाही से पूरी की जाती है जिनके पास अपराध की पहली जानकारी थी। गवाहों के बयानों को एक शपथ के तहत अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे मौखिक बयान या लिखित बयान हो। गवाह का यह दायित्व है कि वह आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही में भाग लेकर न्याय प्रदान करने में न्यायालय की सहायता करे।

गवाह वह व्यक्ति होता है जिसने किसी घटना को व्यक्तिगत रूप से होते हुए देखा हो। घटना अपराध या दुर्घटना या कुछ भी हो सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118–134 इस बारे में बात करती है कि कौन गवाह के रूप में गवाही दे सकता है, कोई कैसे गवाही दे सकता है, किन बयानों को गवाही माना जाएगा, इत्यादि।

गवाह की क्षमता

एक गवाह जिसे न्यायालय के समक्ष गवाही देने की आवश्यकता होती है, उसमें कम से कम उन प्रश्नों को समझने की क्षमता होनी चाहिए जो उससे पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर तर्कसंगतता (रेशनेलिटी) के साथ देना चाहिए। अधिनियम की धारा 118, 121 और 133 गवाह की क्षमता के बारे में बात करती है।

कौन गवाही दे सकता है?

कोई भी व्यक्ति जिसने घटना को देखा है वह गवाही देने के लिए सक्षम है, जब तक कि – न्यायालय यह नहीं मानता कि वे उनसे पूछे गए प्रश्नों को समझने में असमर्थ हैं, या धारा 118 में निर्धारित तर्कसंगत उत्तर देने में असमर्थ हैं।

कम आयु, अत्यधिक वृद्धावस्था, या मानसिक विकलांग व्यक्ति से तर्कसंगत उत्तरों की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

धारा कहती है कि आम तौर पर, एक पागल के पास गवाही देने की क्षमता नहीं होती है जब तक कि उसका पागलपन उसे प्रश्न को समझने और तर्कसंगत उत्तर देने से नहीं रोकता है।

गवाह की स्थिति उसे गवाही देने से नहीं रोकती है लेकिन प्रश्नों को समझने या तर्कसंगत रूप से उत्तर देने में उसकी अक्षमता उसे गवाह बनने से रोकती है।

विभिन्न प्रकार के गवाह

1. अभियोजन गवाह (प्रॉसिक्यूशन विटनेस)- कोई भी गवाह जिसे अपने दावों का समर्थन करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा गवाही देने के लिए अदालत में लाया गया हो।
2. बचाव पक्ष का गवाह – कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के बयान देकर बचाव पक्ष की दलीलों को सही ठहराता है जो आरोपी को दायर किए गए किसी भी आरोप से मुक्त कर सकता है।
3. चश्मदीद गवाह – कोई भी व्यक्ति जो अपराध स्थल पर किए गए कार्यों का पूरी प्रामाणिकता (ऑथेंटिसिटी) के साथ वर्णन करके अदालत की मदद करता है क्योंकि वह वहां मौजूद था और उसके पास प्रत्यक्ष जानकारी थी।
4. विशेषज्ञ गवाह – कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी भी औसत व्यक्ति से परे पेशेवर, शैक्षिक या न्यायिक विशेषज्ञता है, और अदालत फैसला सुनाने के लिए उसकी गवाही पर भरोसा करती है।
5. शत्रुतापूर्ण (होस्टाइल) गवाह – कोई भी व्यक्ति जो अपने परिणामी बयानों से यह आभास देता है कि वह सच नहीं बता रहा है या सच को छिपाने की इच्छा रखता है।
6. बाल गवाह – एक बच्चा जिसे अदालत के सवालों की समझ है या उसके पास रखे गए सवालों के तर्कसंगत जवाब है, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार अदालत में गवाही दे सकता है।
7. गूंगा गवाह – कोई भी व्यक्ति जो मौखिक बयान देने में सक्षम नहीं है, उसे अदालत में लिखित घोषणात्मक (डिक्लेरेटरी) रूप में बयान देने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे लिखित बयानों को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।
8. मौका (चांस) गवाह – कोई भी व्यक्ति जो संयोग से अपराध स्थल पर उपस्थित होता है।
9. सहयोगी (एकांप्लिस) गवाह – कोई भी व्यक्ति जो अपराध के अवैध कमीशन या चूक से जुड़ा था, अदालत में बयान देता है।
10. इच्छुक गवाह – कोई भी व्यक्ति जिसकी मामले में या उसके फैसले में कुछ भौतिक लाभ निकालने के लिए कुछ हित है।

गवाह मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ

न्याय दिलाने में अदालत की मदद करने वाले प्रत्येक गवाह अपराध के बारे में अपने बयानों के लिए अदालत के लिए महत्वपूर्ण है। एक गवाह की बोलने में असमर्थता उसके लिए अदालत के समक्ष गवाही देने में बाधा नहीं होगी। अधिनियम की धारा 119 कहती है कि जो व्यक्ति मौखिक रूप से संवाद करने में सक्षम नहीं है, वह लिखित या संकेतों के माध्यम से गवाही दे सकता है।

एक व्यक्ति जिसने मौन व्रत लिया है और उस व्रत के परिणामस्वरूप बोलने में असमर्थ है, वह इस धारा के उद्देश्य के लिए इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा।

चंदर सिंह बनाम राज्य के मामले में, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बहरे और गूंगे गवाह की शब्दावली बहुत सीमित हो सकती है और जब ऐसे गवाह से जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) की जा रही हो तो उचित देखभाल की जानी चाहिए।

इस तरह के गवाह संकेत भाषा का उपयोग करके हर छोटे विवरण की व्याख्या करने और हर प्रश्न का विस्तार से उत्तर देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन शब्दावली की इस सीमा का मतलब किसी भी तरह से यह नहीं है कि व्यक्ति गवाह बनने के लिए कम सक्षम है। शब्दावली की कमी किसी भी तरह से उसकी क्षमता या विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है।

यदि कोई गूंगा व्यक्ति पढ़-लिख सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों के कथन लिखित रूप में लिए जाने चाहिए। यही राजस्थान राज्य बनाम दर्शन सिंह में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था।

लखन बनाम एंपरर के मामले में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी धार्मिक प्रथा के कारण चुप रहने की कसम खाई है, तो वह अपने सभी सवालों के जवाब में लिखित गवाही देगा और इसे साक्ष्य के तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा।

क्या कोई बच्चा गवाही दे सकता है?

अदालत में एक बच्चे की गवाही को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि जबरदस्ती प्रेरित बयानों की संभावना के कारण गवाह की प्रामाणिकता को खतरा होता है। एक बच्चा अपने मानसिक विकास के अनुसार विभिन्न स्थितियों के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण रख सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति की परिपक्वता उस वातावरण और उस व्यक्ति के सामाजिक-आर्थिक विकास पर निर्भर करती है।

6 या 7 वर्ष की आयु का एक छोटा बच्चा भी गवाही दे सकता है यदि न्यायालय संतुष्ट है कि वे तर्कसंगत गवाही देने में सक्षम हैं।

राजू देवेंद्र चौबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में, हत्या का एकमात्र चश्मदीद गवाह 13 साल का बच्चा था, जो एक हाउस सर्वेंट के रूप में काम करता था जहां यह घटना हुई थी।

उन्होंने अदालत में आरोपियों की पहचान की। हालांकि, आरोपी व्यक्तियों की मृतक के साथ कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी और उन्हें बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित नहीं किया गया था।

इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि – बच्चे के पास आरोपी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि आरोपी ने उसे पाला और उसे भोजन, आश्रय, कपड़े और शिक्षा प्रदान की थी।

इसलिए, एक बच्चे की गवाही को असत्य के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है।

धनराज और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में, आठवीं कक्षा का एक बच्चा घटना का गवाह था। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि आठवीं कक्षा का छात्र इन दिनों होशियार है, और उसके पास एक तथ्य को समझने और उसे बताने के लिए पर्याप्त बुद्धि है।

अदालत ने माना कि एक बच्चे का बयान जो बहुत छोटा नहीं है, इसी कारण से एक अच्छा साक्ष्य है।

सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा गया है कि एक 5 साल के बच्चे की गवाही अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी यदि वह प्रश्न को समझता है और तर्कसंगत रूप से उत्तर देने की क्षमता रखता है। यह घोषित किया गया था कि एक गवाह को अदालत में गवाही देने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता नहीं है।

संतोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में कहा गया है कि 12 साल का बच्चा 7-8 साल की उम्र से ज्यादा परिपक्व (मेच्योर) होता है और अदालत की संतुष्टि के आधार पर कि बच्चे से पूछे गए सवालों को समझने की क्षमता है, उसे मामले का गवाह माना जा सकता है।

वोल डायर परीक्षण का सिद्धांत

यह परीक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 में प्रदान की गई शर्तों के अनुसार गवाह बनने के लिए बच्चे की योग्यता की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। बच्चे से मामले के विवरण के दायरे से बाहर कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनमें प्रारंभिक प्रश्न नाम, पिता का नाम या उनके निवास स्थान पर शामिल हैं। यदि न्यायालय प्रश्नों के उत्तरों और प्रश्नों को समझने और तर्कसंगत रूप से उत्तर देने के लिए बच्चे की क्षमता से संतुष्ट है, तो बच्चे को अदालत में गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है।

राज्य बनाम येनकप्पा के मामले में कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी और अपने किशोर (जुवेनाइल) बच्चों को मार डाला, उसने अपने पिता के खिलाफ गवाही दी, जिससे उसे दोषी ठहराया गया था। अपील में बाल गवाहों के प्रवेश पर सवाल उठाया गया था। उस व्यक्ति ने तर्क दिया कि उसके बच्चों को पढ़ाया जाता था इसलिए उनके बयानों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय लिया गया कि बच्चों की उम्र उन्हें गवाही देने से प्रतिबंधित नहीं करती बल्कि एक निर्दोष को भी बाल गवाहों के बयानों पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्हें आसानी से पढ़ाया जा सकता है।

कल्याण सिंह के पुत्र रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य के मामले में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की अदालत में गवाही देने के लिए सक्षम है, गवाह द्वारा उसके सामने रखे गए प्रश्न को न समझने के मामलों में स्वयं अदालत द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है।

बाल शोषण के मामलों में यौन हिंसा और छेड़छाड़ 

भारत में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा और छेड़छाड़ के मामले हाल के दिनों में देखे गए हैं, जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय के 2007 के सर्वेक्षण में 53% बच्चों के यौन शोषण के मामले है। यौन हिंसा के अपने मामलों में गवाह बच्चे अपने माता-पिता को इसका खुलासा करने से डरते हैं जिसके कारण बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध करने वाले यौन अपराधियों को दंडित करने के लिए ‘यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (पॉक्सो) अधिनियम, 2012’ लागू किया गया।

एक बच्चे द्वारा दिए गए बयान हमेशा संदिग्ध होते हैं, लेकिन गवाही को सत्यापित करने के लिए किसी भी बाहरी कारकों से मुक्त और अत्यधिक देखभाल और सावधानी से निपटने के लिए प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।

गवाह के रूप में इच्छुक व्यक्ति

अंग्रेजी कानून के अनुसार एक इच्छुक व्यक्ति वह है जिसे मामले से कोई भौतिक लाभ होता है। वह है जो किसी तरह से मामले से जुड़ा होने के कारण मामले के परिणाम में रुचि रखता है।

किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं?

अदालत में गवाही देने वाले इच्छुक व्यक्ति की सुनवाई करते समय अदालत अत्यधिक सावधानी रखती है और मामले के साथ गवाह के जुड़ाव के कारण इसे निर्णायक साक्ष्य के रूप में नहीं मानती है। गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है लेकिन सावधानी बरती जाएगी क्योंकि संबंधित व्यक्ति एक इच्छुक व्यक्ति हो सकता है।

सीमा उर्फ ​​वीरनम बनाम राज्य के पुलिस निरीक्षक के मामले में कहा गया है कि अदालत केवल गवाह के संबंधित व्यक्ति होने के आधार पर संबंधित व्यक्ति की गवाही से इनकार नहीं करेगी। साक्ष्यो की सावधानीपूर्वक जांच करना अदालत का कर्तव्य है।

सरदुल सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में कहा गया है कि एक इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिए गए साक्ष्यों की और भी अधिक जांच की जानी चाहिए। इसे किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा प्रदान किए जाने पर छोड़ा नहीं जा सकता है। अदालत को सच्चाई का पता लगाना चाहिए।

क्या न्यायधीश गवाही दे सकते हैं?

एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को न्यायालय में अपने स्वयं के आचरण के बारे में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, या जो कुछ भी अदालत में उसके ज्ञान में आया है – सिवाय जब धारा 121 में बताए गए वरिष्ठ न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के माध्यम से पूछा गया हो।

हालांकि, वह अन्य मामलों के संबंध में परीक्षा के अधीन हो सकता है जो उसकी उपस्थिति में हुआ था जब वह एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा था।

इस प्रावधान की बेहतर समझ के लिए, आइए दिए गए दृष्टांतों (इलस्ट्रेशन) को देखें।

• हैरी पर सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि मजिस्ट्रेट ड्रेको द्वारा गलत तरीके से बयान लिया गया। ड्रेको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा विशेष आदेश नहीं दिया गया हो।
• हर्मोइन पर मजिस्ट्रेट ड्रेको की अदालत के समक्ष झूठे साक्ष्य देने का आरोप लगाया गया है। उससे यह नहीं पूछा जा सकता कि हर्मोइन ने क्या कहा, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा कोई विशेष आदेश न दिया गया हो।
• रॉन पर मजिस्ट्रेट ड्रेको की अदालत में अपने मुकदमे के दौरान एक गवाह की हत्या के प्रयास का आरोप है। घटना के संबंध में ड्रेको से पूछताछ की जा सकती है।

यह धारा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को गवाह का विशेषाधिकार देती है और यदि वह इसे देना चाहता है, तो कोई भी आपत्ति नहीं उठा सकता है।

इसलिए, यदि किसी मजिस्ट्रेट को अदालत में उसके आचरण के संबंध में गवाही देने के लिए बुलाया गया है, तो कोई भी ऐसा करने के इच्छुक होने पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता है।

एक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश एक सक्षम गवाह होते हैं और वे चाहें तो गवाही दे सकते हैं लेकिन उन्हें अदालत में अपने आचरण के संबंध में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।

क्या कोई न्यायाधीश अपने द्वारा सुनवाई किए जा रहे मामले में गवाही दे सकते है?

हम पहले ही देख चुके हैं कि एक न्यायाधीश चाहे तो एक सक्षम गवाह हो सकता है, लेकिन क्या होगा यदि मामले की सुनवाई खुद उसके द्वारा की जा रही है?

एंप्रेस बनाम डोनेली के मामले में, कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस न्यायाधीश के समक्ष किसी मामले की सुनवाई की जा रही है, उसे किसी भी तथ्य को छुपाना चाहिए कि वह मामले के बारे में जानता है जब तक कि वह एकमात्र न्यायाधीश न हो और गवाह के रूप में गवाही नहीं दे सकता हो।

यह माना गया कि ऐसा न्यायाधीश अपनी गवाही की स्वीकार्यता तय करने में निष्पक्ष नहीं हो सकता है। वह अपनी गवाही की दूसरों की गवाही से तुलना करने में सक्षम नहीं होगा।

अगर उसे गवाही देनी है, तो उसे मामले में गवाह के रूप में कार्य करने के लिए बेंच को छोड़ना होगा और अपने विशेषाधिकारों को त्याग देना होगा।

क्या सहयोगी गवाह हो सकता है?

अधिनियम की धारा 133 कहती है कि अपराध का एक सहयोगी आरोपी के खिलाफ गवाह बनने के लिए सक्षम है। इस तरह की गवाही के आधार पर दी गई सजा अवैध नहीं होगी।

एक सहयोगी वह व्यक्ति होता है जो अपराध करने में आरोपी की मदद करने का दोषी होता है। उसे उचित रूप से आरोपी के अपराध में भागीदार के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

सी.एम. शर्मा बनाम आंध्रा प्रदेश राज्य के मामले में यह माना गया था कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपना काम करने के लिए एक सार्वजनिक अधिकारी को रिश्वत देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को एक सहयोगी के रूप में नहीं माना जाएगा।

रिश्वतखोरी के मामलों की पुष्टि करना मुश्किल है क्योंकि रिश्वत आमतौर पर ऐसी जगह ली जाती है जहां कोई और नहीं देख सकता है, लेकिन इस मामले में, एक परछाई गवाह थी जो रिश्वत देने वाले (इस मामले में एक ठेकेदार) के साथ थी और उसकी मदद से मामले की पुष्टि की जा सकती थी। 

लोक अधिकारी ने ठेकेदार को सहयोगी मानने का अनुरोध किया, लेकिन उसकी अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि ठेकेदार से उसकी मर्जी के खिलाफ पैसा निकाला गया था।

इसलिए, एक सहयोगी वह है जिसने या तो जानबूझकर किसी आरोपी के साथ अपराध करने में भाग लिया है या किसी तरह से उसकी मदद की है। यदि उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी कानून को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, तो उसे एक सहयोगी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इस मामले से यह भी स्पष्ट होता है कि घायल व्यक्ति या पीड़ित किसी मामले में सक्षम गवाह होगा। इस प्रकार के गवाह को ‘घायल गवाह’ कहा जाता है।

खोकन गिरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि भले ही एक सहयोगी एक सक्षम गवाह हो, लेकिन केवल उसकी गवाही के आधार पर निर्णय लेना बहुत सुरक्षित नहीं होगा।

अदालत ने सुझाव दिया कि किसी भी अदालत द्वारा भौतिक (मटेरियल) तथ्यों की पुष्टि के बिना एक सहयोगी की गवाही को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की पुष्टि आरोपी को अपराध से जोड़ने में सक्षम होनी चाहिए और यह एक स्वतंत्र, विश्वसनीय स्रोत द्वारा किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि एक सहयोगी दूसरे के साथ पुष्टि नहीं कर सकता है।

एक सहयोगी द्वारा दिए गए बयानों की पुष्टि के संबंध में, सीताराम साव बनाम झारखंड राज्य के एक अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 133 को अकेले नहीं पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन धारा 114 (b) के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो कहती है कि एक सहयोगी तब तक श्रेय के योग्य नहीं है जब तक कि भौतिक विवरणों के साथ पुष्टि नहीं की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय आगे कहता है कि न्यायालय को हमेशा यह मान लेना चाहिए कि एक सहयोगी श्रेय के योग्य नहीं है, और कोई भी निर्णय पूरी तरह से उसकी गवाही के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तथ्यों की पुष्टि न हो जाए।

सहयोगियों के प्रकार

इस धारा के उद्देश्य के लिए, सहयोगियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

• पहली डिग्री में प्रमुख (प्रिंसिपल): इसे ‘प्रमुख अपराधी’ भी कहा जाता है, यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने वास्तव में अपराध किया है। ऐसे कई व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने एक साथ अपराध किया हो, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रमुख अपराधी होंगे।

उदाहरण के लिए – हैरी और रॉन, टॉम की हत्या करने की योजना बनाते हैं।

दोनों ड्राइव करके टॉम के घर जाते हैं और उसे गोली मार देते हैं।

इस मामले में, हैरी और रॉन दोनों प्रमुख अपराधी हैं।

• दूसरी डिग्री में प्रमुख: यह किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अपराध स्थल पर मौजूद होता है और किसी भी तरह से प्रमुख अपराधी की मदद करता है।

उदाहरण के लिए – रॉन और हैरी, टॉम की हत्या करने की योजना बनाते हैं।

रॉन हैरी को हथियार प्रदान कराता है।

हैरी टॉम के घर जाता है और उसे गोली मार देता है।

इस मामले में, हैरी प्रमुख अपराधी है और रॉन सेकेंड डिग्री का प्रमुख है।

ऐसे मामले जहां गवाहों को एक दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर किया जाता है

पति और पत्नी के बीच संचार (कम्यूनिकेशन)

अधिनियम की धारा 122 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है, उसे विवाह के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसके साथ उसका विवाह हुआ है के द्वारा किए गए किसी भी संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एक पत्नी को अदालत में संचार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यदि दूसरा पति या पत्नी ऐसा करने के लिए सहमति देता है तो पति या पत्नी संचार बंद कर सकते हैं। सहमति व्यक्त होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सहमति निहित (इंप्लाइड) तरीके से नहीं दी जा सकती है।

लोक अधिकारी को किया गया संचार

अधिनियम की धारा 124 में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को आधिकारिक विश्वास में उसके साथ किए गए संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जब वह मानता है कि सार्वजनिक हितों को प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) से नुकसान होगा। कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिकारी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों को अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अधिकारी को सार्वजनिक हित के खिलाफ न जाने वाले प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेने और तदनुसार इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

अपराध होने की स्थिति में मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना

साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 में अपराध किए जाने के बारे में जानकारी दी गई है। किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को यह कहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि उसे किसी अपराध के बारे में कोई जानकारी कहाँ से मिली है, और किसी भी राजस्व (रेवेन्यू) अधिकारी को यह कहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि उसे सार्वजनिक राजस्व के खिलाफ किसी अपराध के बारे में कोई जानकारी कहाँ से मिली है।

पुलिस अधिकारी सूचना के स्रोतों और किसी अपराध के होने के संबंध में जानकारी कैसे एकत्र की गई थी, को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है।

कानूनी सलाहकारों को किया गया संचार

साक्ष्य अधिनियम की धारा 129 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी सलाहकार के साथ अपने संचार विवरण प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह गवाह बनने का फैसला नहीं करता है, उस मामले में अदालत उस व्यक्ति से संचार विवरण मांग सकती है ताकि वह अदालत में किसी सबूत की व्याख्या कर सके।

जब गवाह मुकदमे का पक्ष नहीं होता है, तो उसे हक डीड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जा सकता है

साक्ष्य अधिनियम की धारा 130 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या किसी ऐसे दस्तावेज के मालिकाना हक के बारे में कोई दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जो उसे अपराधी बना सकता है, जब तक कि उसने ऐसे दस्तावेजों को पेश करने वाले व्यक्ति के साथ प्रस्तुत करने के लिए नहीं लिखा हो।

ऐसे मामले जहां गवाहों को एक विशेष बयान देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

पति और पत्नी के बीच संचार

पति और पत्नी के बीच संचार को विशेषाधिकार प्राप्त संचार के तहत वर्गीकृत किया जाता है जो दोनों के बीच गोपनीय रहेगा और इसे अदालत में प्रकट करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इस सिद्धांत की परिकल्पना साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के तहत की गई है। संचार भले ही मामले के लिए प्रासंगिक हो, विशेषाधिकार प्राप्त संचार के सिद्धांत के निहितार्थ के साथ साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। समाज में प्रचलित सामाजिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए पति-पत्नी को यह गोपनीयता प्रदान की जाती है।

साक्ष्य जब राज्य के मामलों का संबंध है

यह उन्मुक्ति (इम्यूनिटी) राज्य मामलों के हितों की रक्षा के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 में शामिल है। राज्य के मामलों से संबंधित अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी से ऐसे रिकॉर्ड पेश करने की अनुमति नहीं ली जाती है।

वकील – मुवक्किल (क्लाइंट) विशेषाधिकार

साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 कानूनी सलाहकार को अपने मुवक्किल के साथ किसी भी संचार, दस्तावेज़ या किसी अन्य चीज़ का खुलासा करने से प्रतिबंधित करती है। प्रावधान केवल कानूनी सलाहकार की क्षमता वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में गोपनीय विवरण साझा करने से प्रतिबंधित होने के बारे में बताता है। यह विशेषाधिकार सभी संचारों पर लागू होता है, चाहे वह दस्तावेजी हो या मौखिक।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 पिछली धारा में उल्लिखित प्रतिबंधों में कानूनी सलाहकारों द्वारा नियोजित अन्य सभी लोगों को शामिल करके धारा 126 के दायरे का विस्तार करती है।

धारा 128 मुवक्किल के लिए किसी भी जानकारी को प्रदान करने से बचने के लिए छूट के रूप में कार्य करती है, जब तक कि वकील को गवाह के रूप में बुलाकर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की उसकी अपनी इच्छा न हो।

किसी भी मामले में अदालत द्वारा आवश्यक गवाहों की संख्या

किसी भी प्रावधान में किसी मामले में न्यूनतम या अधिकतम गवाहों के होने के लिए कोई निर्धारित संख्या नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) की धारा 134 में कहा गया है कि किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों की आवश्यकता नहीं है।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम छगनी के मामले में कहा गया है कि आईईए की धारा 134 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी मामले में भी तथ्य के साक्ष्य के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों की आवश्यकता नहीं है।

अदालत का संबंध किसी मामले में गवाहों की संख्या से नहीं बल्कि उन गवाहों की गुणवत्ता से है। अगर अदालत गवाहों में से किसी एक की गवाही से संतुष्ट है, तो अन्य समान गवाही देने वाले गवाह मामले के लिए महत्वहीन होंगे।

ऐसे मामले में जहां कई गवाह हैं जिन्होंने एक ही घटना को देखा है, उन सभी की एक तथ्य को साबित करने के लिए जांच करने की आवश्यकता नहीं है, उनमें से दो या तीन की जांच मामले को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगी।

अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह के मामले में भी ऐसा ही आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर सभी गवाहों में से केवल दो या तीन की जांच की गई है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि अभियोजन गलत था।

एकमात्र गवाह की गवाही की पुष्टि

यह एक सामान्य नियम है जो बहुत समय से चला जाता है कि अदालत को एक गवाह की गवाही पर कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही वह अकेला हो और उसके बयान की पुष्टि नहीं की गई हों।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 विशेष रूप से किसी मामले में आवश्यक गवाहों की किसी न्यूनतम संख्या को प्रदान नहीं करती है, इसलिए, मामले में एकमात्र गवाह की गवाही विश्वसनीय है यदि यह उचित संदेह से परे मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

शिवाजी साहेबराओ बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा गया है कि भले ही आरोपी के खिलाफ मामला एक ही चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर लटका हो, यह एक सक्षम, ईमानदार व्यक्ति की गवाही को देखते हुए दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो सकता है, हालांकि विवेकपूर्ण अदालतों के एक नियम के रूप में पुष्टि की आवश्यकता होती है। यह एक साधारण बात है कि गवाहों को तोला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए क्योंकि मामलों में गुणवत्ता, मात्रा से अधिक मायने रखती है।

शंकर बनाम राज्य के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एकल गवाह के साक्ष्य की पुष्टि के संबंध में अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) निम्नानुसार रखा था:

1. एक सामान्य नियम के अनुसार, किसी विशेष मामले के लिए आवश्यक गवाहों की कोई निश्चित संख्या नहीं है;  एक अदालत अपक्षपाती चरित्र के कई अन्य गवाहों की गवाही पर कार्रवाई कर सकती है।
2. जब तक कानून द्वारा पुष्टि पर जोर नहीं दिया जाता है, असाधारण मामलों में जहां एक गवाह की गवाही की प्रकृति के लिए स्वयं पुष्टि की आवश्यकता होती है, जिस पर अदालतों को जोर देना चाहिए, उदाहरण के लिए एक बच्चे की गवाही और सहयोगी के मामले में जिसका साक्ष्य संबंधित चरित्र का है।
3. एक गवाह की गवाही की पुष्टि की आवश्यकता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर है और कोई सामान्य नियम नहीं है जो इस मामले पर इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है और यह एक न्यायाधीश जो मामले को देखता है, उसके विवेक पर भी निर्भर करता है।

रमेश कृष्ण बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, कई गवाह थे जो जांच के दौरान दिए गए अपने बयानों पर टिक नहीं सके। दूसरी ओर, उनमें से एक अपने बयान पर मजबूती से टिका रहा, जिसे एक विश्वसनीय गवाह माना गया था।

इस मामले में अदालत ने कहा कि – एक विश्वसनीय गवाह की गवाही अन्य संदिग्ध गवाहों द्वारा दी गई गवाही से अधिक महत्व वाली होगी।

एक गवाह को विश्वसनीय माना जाता है यदि वह अपने बयानों पर कायम रहता है और इसे बाद में साबित किया जा सकता है।

गवाहों को आरोपी व्यक्ति की पहचान करने की भी आवश्यकता हो सकती है, और उसे सजा दिलाने के लिए किसी आरोपी की पहचान करने के लिए गवाहों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता नहीं है।

विनय कुमार बनाम बिहार राज्य में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा  कि साक्ष्य का कोई नियम नहीं है कि दोषसिद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आरोपी की पहचान करने के लिए विशेष संख्या में गवाह न हों।

कोई भी सजा गवाहों की संख्या से नहीं बल्कि गवाहों की गवाही की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से प्रभावित होती है।

अधिकार जो गवाहों के पास हैं

गवाह संरक्षण योजना (विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम), 2018

गवाह संरक्षण योजना, 2018 खतरे के आकलन और सुरक्षा उपायों के आधार पर गवाहों की सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गवाहों की पहचान की सुरक्षा/परिवर्तन, उनका स्थानांतरण (रिलोकेशन), गवाहों के आवास पर सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, विशेष रूप से डिजाइन किए गए अदालत रूम का उपयोग आदि शामिल हैं।

योजना खतरे की धारणा के अनुसार गवाहों की तीन श्रेणियों का प्रावधान करती है:

• श्रेणी ‘ए’: जहां जांच/परीक्षण के दौरान या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन के लिए खतरा हो।
• श्रेणी ‘बी’: जहां जांच/परीक्षण के दौरान या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरा हो।
• श्रेणी ‘सी’: जहां खतरा मध्यम है और जांच/परीक्षण के दौरान या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्य, प्रतिष्ठा या संपत्ति के उत्पीड़न या धमकी तक फैलता है।

गवाह संरक्षण योजना की आवश्यकता

गवाह संरक्षण योजना गवाहों को अदालत में मामले का फैसला करने में मदद करते हुए मारे जाने या प्रताड़ित किए जाने के डर के बिना गवाही पेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है।

गवाह का महत्व

एक गवाह वह होता है जिसके पास किए गए अपराध की पहली जानकारी होती है और जांच प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभाता है और साथ ही उन परिस्थितियों के पीछे की सच्चाई का खुलासा करता है जिसके कारण अपराध हुआ है। वे अपराध स्थल पर क्या हुआ और अपराध के बारे में अन्य सभी विवरणों को स्पष्ट करके अदालत की मदद करते हैं, जो सभी मामले के लिए प्रासंगिक हैं और आपराधिक मामलों को तय करने में न्यायाधीश की सहायता करते हैं।

गवाहों को धमकी

गवाहों से जुडी कुछ प्रकार की धमकी निम्नलिखित हैं:

1. गवाह को झूठी सूचना देने के लिए बाध्य करना, या गवाही नहीं देने के लिए डराना।
2. एक गवाह को मौद्रिक या गैर-मौद्रिक शर्तों में रिश्वत की पेशकश करना।
3. एक गवाह को शारीरिक नुकसान या निजी संपत्ति के नुकसान की धमकी देना।
4. गवाह के परिवार के सदस्यों को जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।
5. एक गवाह को कार्यवाही के लिए अदालत में पहुंचने से रोकने के लिए व्यवस्था करना।

ये सभी संभावित धमकी है जो गवाहों को एक अदालत में गवाही देने के लिए तैयार नहीं करती है और इसके कारण कई समस्या पैदा होती हैं, इस प्रकार, इन गवाहों को किसी भी नुकसान से बचाने के प्रावधान तैयार किए जाने हैं।

गवाहों को धमकी देने वाली घटनाएं

व्यापमं घोटाला

2013 में मध्य प्रदेश में एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा घोटाला सामने आया था, जहां विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 13 प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, उन्हें मेधावी मेडिकल छात्रों या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा बदल दिया गया था, जो मौद्रिक लाभों के बदले में उम्मीदवारों के रूप में थे।

इस मामले में शामिल जांच अधिकारियों के साथ-साथ उन व्हिसलब्लोअर्स जिनकी सूचना पर जांच की गई थी, को घोटाले में शामिल लोगों से धमकियां मिलीं। करीब 23 व्हिसलब्लोअर घोटाले की जानकारी हासिल कर रहे थे। ये व्हिसलब्लोअर पुलिस अधिकारियों के गुप्त जासूस होते हैं जिन्हें अपने स्थानीय क्षेत्र में की जा रही किसी भी अवैध गतिविधि का विवरण प्रदान करने का काम सौंपा जाता है। इस मामले में, इन व्हिसलब्लोअर्स को अदालत में गवाह के रूप में पेश किया गया होगा, लेकिन अदालत में कुछ भी गवाही देने से पहले उन्हें मार दिया गया था।

आसाराम बापू मामला

इस मामले में स्वयंभू बाबा, आसाराम बापू अपने आश्रम में भगवान के भक्त और पृथ्वी पर दिव्य शक्तियों के दूत के रूप में रहते थे। उन पर उन महिलाओं द्वारा बलात्कार के कई आरोप लगाए गए थे, जो उनसे प्रार्थना करने के लिए आई थीं, लेकिन इसके बजाय उन्हें यौन संबंधों के लिए मजबूर किया गया था। इस मामले में गवाहों में उन सभी महिलाओं को शामिल किया जिनके साथ बलात्कार किया गया था। इन गवाहों को उनके आदमियों और उसके अनुयायियों (फॉलोअर्स) द्वारा धमकियाँ मिलीं थी। जांच अधिकारियों को जांच बंद करने या गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी।

निष्कर्ष

एक आपराधिक मामले में उन गवाहों के वसीयतनामे की आवश्यकता होती है जिनके पास जांच प्रक्रिया में जो गलती हो गई है उसे ठीक करने के लिए (शून्य/वॉयडनेस) और न्याय देने में न्यायपालिका के कार्य को आसान बनाने के लिए अपराध की पहली जानकारी होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रावधान प्रदान करता है कि कौन गवाह हो सकता है और सभी प्रकार के गवाहों के वसीयतनामें की स्वीकार्यता क्या हो सकती है। यह अप्रासंगिक है कि कोई व्यक्ति बोल सकता है या नहीं, यदि वह प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है, तो वह गवाह होने में सक्षम है। गवाह की गुणवत्ता को मात्रा से अधिक रखा जाता है और गवाहों के महत्व और उन खतरों के अधीन होने पर एक निश्चित गवाह सुरक्षा योजना की आवश्यकता की पहचान की गई है।

गवाहों की क्षमता और सुरक्षा के संबंध में भारत में कानून बराबर हैं और सभी को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए हैं। न्यायपालिका ने व्याख्याओं के माध्यम से इस अधिनियम को और मजबूत किया है, इसके दायरे और प्रयोज्यता का विस्तार किया है।

कोर्ट में गवाह कौन होते हैं?

गवाह की क्या भूमिका होती हैं?