सरकार से जमीन लीज पर कैसे ले? - sarakaar se jameen leej par kaise le?

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अब आप सोच रहे ये भला कैसे ? तो आपके मन में चल रहे सारे सवालों के जवाब हम आपको अपने इस लेख में देने जा रहे हैं.

बंजर और सरकारी जमीनों खेती करने की योजना(plan to cultivate barren and government lands
बात आज से लगभग एक साल पहले यानि साल 2021 की है, जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा था कि अब सरकारी जमीनों को किसानों को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू की जाये.

कानून को लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य(Gujarat first state to implement the law)
जिसके बाद जनवरी 2021 में गुजरात (Gujarat) पहला ऐसा राज्य बना जिसने किसानों को अपने बंजर और गैरउपजाऊ जमीनों (Barren and non-fertile lands) को लीज पर देने का फैसला किया.

गुजरात के बाद यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम,हिमाचल प्रदेश समेत कई और राज्यों ने अब तक इस कानून को लागू कर दिया है.

ऐसे में अब आम आदमी से लेकर किसान तक सरकारी जमीनों को बेहद ही सस्ते दामों में लीज पर लेकर खेती का काम शुरू कर मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं, तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये शर्तें.

क्या है जरूरी शर्तें(what are the prerequisites)
पहला और सबसे जरूरी शर्त ये है की इन सरकारी जमीनों पर सिर्फ और सिर्फ आप औषधि‍य पौधे या फल ही उगा सकते हैं.
इन सरकारी जमीनों को गैर-किसान भी लीज पर ले सकते हैं.

जो जमीन को लीज पर लेना चाहता है उसे लीज पर सरकारी जमीन देना है या नहीं इसका फैसला एक हाईपावर कमेटी और कलेक्टर ही करेंगे.

गुजरात में इस कानून के तहत इन सरकारी जमीनों को लीज पर लेने के पहले 5 साल तक कोई फीस नहीं ली जाएगी.

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काफी गंभीर है. ऐसे में इस कानून से ना सिर्फ कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि इससे औषधिय पौधों की खेती और बागवानी को भी बढ़ावा मिल रहा है.

कोई भी व्यक्ति, समूह, कंपनी या संगठन बेहद सस्ते दामों पर सरकारी जमीन लेकर खेती कर सकेगा। इससे देश में फलों और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

कई बार कृषि और बागवानी में रुचि रखने वाले लोग जमीन के अभाव में खेती नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार के निर्देश पर कई राज्य सरकारों ने बंजर भूमि (Barren land) को अब लीज पर  देने का फैसला किया है। कोई भी व्यक्ति, समूह, कंपनी या संगठन बेहद सस्ते दामों पर सरकारी जमीन लेकर खेती कर सकेगा।

सरकार के इस फैसले से देश में फलों और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके जरिये किसानों की आय दोगुनी करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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गुजरात (Gujrat) इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल और असम सरकार भी इस कानून को लागू करेंगी।

30 वर्षों के लिए पट्टे पर मिलेगी जमीन

भूमि लेने के लिए एक मामूली वार्षिक लीज रेंट और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। जमीन लीज पर लेने वाले व्यक्ति इसे उपजाऊ बनाएंगे। पहले 5 साल तक उनसे कोई किराया  नहीं लिया जाएगा। बागवानी विकास मिशन के तहत 30 वर्षों के लिए पट्टे पर जमीन दी जाएगी। गैर-किसान भी लीज (Lease) पर जमीन ले सकेंगे। जमीन को लीज पर देने का निर्णय एक हाईपावर कमेटी और कलेक्टर मिलकर करेंगे।

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बंजर जमीनों का सर्वे शुरू

देश में गैर उपजाऊ जमीनों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस संबंध में बैठक की। इसमें राज्य सरकारों को ऐसी जमीन की पहचान कर इसकी जानकारी एक पोर्टल पर डालने का निर्देश दिया गया।

रेलवे के पास इस समय लाखों हेक्टेयर परती जमीन है, जिस पर वर्षों से खेती नहीं हुई है। उसने भी ऐसी जमीन की पहचान करना शुरू कर दिया है।

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