उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? - uttar pradesh kee arthavyavastha kya hai?

लखनऊ, राज्य ब्यूरो । देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लिया तो सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश ने एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। इस संकल्प में बाधा बनकर कोरोना की महामारी भी आई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशल प्रबंधन, औद्योगिक निवेश और विकास योजनाओं से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे।

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अब जिस तरह से प्रदेश का बजट अखिलेश सरकार की तुलना में लगभग दोगुणा हो चुका है, यह एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ते कदमों की आहट है। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518.97 रुपये के अब तक के सबसे बड़े बजट की घोषणा की।

यह वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अखिलेश सरकार द्वारा पेश किए गए 3,46,935 करोड़ रुपये के बजट से लगभग दोगुणा है। यह वित्त वर्ष 2021-22 के लिए योगी सरकार के 5,50,270.78 करोड़ रुपये के बजट से भी काफी अधिक है। 39,181.10 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं, जो सपा सरकार के बजट की 13,842 करोड़ रुपये की नई विकास योजनाओं के प्रस्ताव से तीन गुणा अधिक है।

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प्रदेश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था की गवाही राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की बढ़ती दर भी देती है। यह वर्ष 2015-16 में 10,98,912 करोड़ रुपये, 2016-17 में 12,47,658 करोड़ रुपये थी। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। कोरोना महामारी के विकराल संकट के बावजूद वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी 17,49,469 करोड़ रुपये हो गई, जिसके 2022-23 में 20,48,264 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है।

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यूं बढ़ा बजट का आकार: वित्तीय वर्ष- मूल बजट2015-16- 302687.32 करोड़ 2016-17- 346934.78 करोड़ 2021-22- 550270.78 करोड़ 2022-23- 615518.97 करोड़

मजबूत हुआ बैंकिंग क्षेत्र: प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का एक संकेत यह भी है कि बैंकिंग क्षेत्र भी पहले की तुलना में मजबूत हुआ है। पिछले पांच वर्षों में बैंकिंग व्यवसाय में वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च, 2017 में यह 12,79,995 करोड़ रुपये था, जो दिसंबर, 2021 में बढ़कर 20,39,898 करोड़ रुपये हो गया। यह लगभग 7.50 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि है। इसी तरह बैंकों का ऋण जमा अनुपात मार्च, 2017 में 46.21 प्रतिशत था, जो मार्च, 2022 में बढ़कर 52.38 प्रतिशत हो गया। यह छह प्रतिशत से भी अधिक की बढ़ोतरी है।

उद्योग- उत्तर प्रदेश राज्य में, मेरठ महत्व के औद्योगिक कस्बों में से एक है और कृषि क्षेत्र भी कुछ जेब हैं जो फसल बागान के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं। चूंकि शहर दिल्ली के नजदीक है, यह उद्योग बनाने के लिए एक अच्छी साइट है। पुराने दिनों से हैंडलूम और यहां तक ​​कि कैंची उद्योग का काम चल रहा है। वर्तमान में, शहर में लगभग 520 छोटे पैमाने और मध्यम पैमाने के साथ-साथ सूक्ष्म उद्योग भी हैं। अगस्त 2006 की तारीख के अनुसार, लगभग 23,471 इकाइयां उद्योग हैं, लघु स्तरीय इकाइयां 15,510 हैं और कुटीर उद्योग 7 9 22 है।

शहर के कुछ प्रमुख उद्योग वस्त्र, टायर, चीनी, ट्रांसफार्मर, रसायन, आसवन, कागज, इंजीनियरिंग, खेल अच्छे और प्रकाशन हैं। आईटी और आईटी जैसे कुछ उद्योगों में अच्छी विकास क्षमता है। कुछ मशहूर दवा कंपनियों की मेरठ जैसे बेस्टोकैम, मानव जाति फार्मा, पेर्क फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि में मौजूदगी है। यह क्षेत्र स्पोर्ट्स सामान निर्माण के लिए देश के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। क्रिकेट वस्तुओं का निर्माण मुख्य रूप से एसजी ब्रांड मेरठ शहर में निर्मित होता है। इस कंपनी के पास बहुत सारे निर्यात उत्पाद हैं जो मेरठ में काम करते हैं। भारत में संगीत वाद्ययंत्र मेरठ शहर में अधिकतम रूप से निर्मित होते हैं। उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में मेरठ उन पहले शहरों में से एक था जहां प्रकाशन उद्योग पहली बार 1 9वीं शताब्दी में आया था और 1860 के दशक से, यह जगह व्यावसायिक प्रकाशन के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बन गई है।

कारों, वस्त्रों, सलाखों और क्लबों के ब्रांडेड उत्पादों की दुकानों की विविधताएं और सोने की दुकानें धीरे-धीरे दुनिया के कुछ बेहतरीन बन रही हैं और ये क्षेत्र लगभग 25,000 कुशल श्रमिकों को रोजगार दे रहे हैं और लगभग 60 किलोग्राम सोने का संसाधित किया जा रहा है। शहर में 40 से अधिक बीआईएस हॉलमार्क शोरूम पाए जाते हैं।

आईटी विभाग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2007/08 में राष्ट्रीय राजकोष की ओर मेरठ द्वारा 10,089 करोड़ रुपये का योगदान रहा है, जिसने भुवनेश्वर, कोच्चि, भोपाल, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों को पार कर लिया है।

एक समृद्ध संसाधन आधार के साथ उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देती है । प्रदेश में इसकी लगभग 24 करोड़ जनसंख्या से बना देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है । उत्तर प्रदेश के पास एक प्रमुख जनसांख्यिकीय लाभांश है (इसकी 56% जनसंख्या कार्यशील वर्ग में आती है) जो भविष्य की प्रगति का एक प्रमुख कारक होगा ।

उत्तर प्रदेश आज “व्यापारिक सुगमता” के क्षेत्र में भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत उद्योग तथा आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग की “व्यापार सुधार कार्य योजना” के अंतर्गत देश में सगर्व दूसरे स्थान पर है । पिछले 3 वर्षों में “व्यापारिक सुगमता” रैंकिंग में 10 अंकों के सुधार के साथ दूसरे स्थान पर आना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निवेश के पर्यावरण को परिवर्तित करने के सतत प्रयासों को स्पष्टतय: वर्णित करता है

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