105 वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? - 105 vaan sanvidhaan sanshodhan adhiniyam kya hai?

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक सौ पांचवें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह अधिनियम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उल्लिखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है। कानून और न्याय मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की थी।

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हाल ही में सम्‍पन्‍न मानसून सत्र में संसद ने 11 अगस्‍त को एक सौ सत्ताईसवां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा था कि फिर से संख्या अंकित करने के बाद यह विधेयक 105वां संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा।

राष्‍ट्रपति ने सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 को भी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अगस्‍त को और राज्यसभा ने 11 अगस्‍त को पारित किया था।

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The amendment objective is to encourage economic activities of cooperatives which in turn help progress of rural India. It is expected to not only ensure autonomous and democratic functioning of cooperatives, but also the accountability of the management to the members and other stakeholders.[100]

98 To insert Article 371J in the Constitution[101] 2 January 2013 To empower the Governor of Karnataka to take steps to develop the Hyderabad-Karnataka Region.[101] 99 Insertion of new articles 124A, 124B and 124C. Amendments to Articles 127, 128, 217, 222, 224A, 231.[102] 13 April 2015[103] The amendment provides for the formation of a National Judicial Appointments Commission. 16 State assemblies out of 29 States including Goa, Rajasthan, Tripura, Gujarat and Telangana ratified the Central Legislation, enabling the President of India to give assent to the bill.[104] The amendment is in toto quashed by Supreme Court on 16 October 2015. 100 Amendment of First Schedule to Constitution[105] 1 August 2015 Exchange of certain enclave territories with Bangladesh and conferment of citizenship rights to residents of enclaves consequent to signing of Land Boundary Agreement (LBA)Treaty between India and Bangladesh.

105 वां संविधान संशोधन क्या कहता है?

105वां संविधान संशोधन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त, 2021 को '105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021' को अपनी स्वीकृति दी. संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं. यह सूची केंद्र सरकार तैयार करेगी.

भारतीय संविधान के 105 संशोधन कब हुआ?

भारतीय संविधान के लागू होने (1950) के बाद से सन 2020 तक 104 संशोधन हो चुके हैं।

106 वां संविधान संशोधन कौन सा है?

Notes: 106वां संविधान संशोधन 22 मई 2006 को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया। पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी। विधेयक 18.05.2009 को 14 वीं लोक सभा के विघटन पर समाप्त हो गया।

भारतीय संविधान में 2022 तक कितने संशोधन हो चुके हैं?

भारत के संविधान में 22 भागों में निहित 395 अनुच्छेद हैं। इसमें 12 अनुसूचियां भी हैं। 26 नवंबर, 1949 में इसे अपनाने के बाद से, संविधान में लगभग 103 बार संशोधन किया गया है।