भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? - bhaarat mein jeeesatee kee shuruaat kab huee thee?

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और सामान्य ज्ञान से जुड़े कार्यक्रमों (GK Programmes) में अक्सर जीएसटी से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें सबसे सामान्य सवाल पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? When gst implemented in india? इस लेख में हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि भारत में जीएसटी की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की। इसे लागू करने के लिए सरकारों ने कब-कब और कौन-कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए। लेख के अंत में हम यह भी जानेंगे कि विश्व स्तर पर जीएसटी सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया था।

भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? When GST implemented in India?

भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2017 और 1 जुलाई 2017 के बीच पड़ने वाली मध्य रात्रि को आयोजित समारोह में इसे लांच किया। इस प्रकार पूरे भारत देश में, सभी राज्यों में एक साथ GST के तहत टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी के साथ, देश और राज्यों में पहले से चले आ रहे लगभग 2 दर्जन अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) खत्म हो गए और उन सबकी जगह पर सिर्फ एक टैक्स सिस्टम बचा। इस नए टैक्स सिस्टम को लागू करने के लिए सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन भी करना पड़ा, जिसे 101वां संशोधन कहा जाता है।

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वर्ष 2000 में, भारत में जीएसटी की अवधारणा पर विचार से लेकर, इसके कानून बनने और लागू होने तक के प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार रहे हैं—

वर्ष 2000 में अटल बिहारी बाजपेयी ने दिया GST लागू करने का सुझाव

• 2000: में सबसे पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने, भारत में मौजूद सैकड़ों तरह के अप्रत्यक्ष करों (Indirect taxes) को हटाकर, सिर्फ एक अप्रत्यक्ष कर GST लागू करने का सुझाव पेश किया था।
  • भारत के लिए उपयुक्त GST ढांचा तय करने के लिए, एक अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) का गठन किया गया। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया।
  • जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम टर्नओवर तय करने, छूट, अंतर्राज्यीय व्यापार पर टैक्स निर्धारण वगैरह पर, आने वाले प्रस्तावों और रिपोर्टों का परीक्षण करने के लिए केंद्र और राज्यों को प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया। ।

2005 के बजट सत्र में रखी गई GST पर चर्चा

• 2004: में, वित्त मंत्रालय के सलाहकार विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई। इसने, तात्कालिक टैक्स व्यवस्था की कई ऐसे खामियों का उल्लेख किया, जिन्हें जीएसटी सिस्टम, लागू कर खत्म किया जा सकता है
• 2005: फरवरी 2005 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने घोषणा की कि पूरे देश में एक जैसा जीएसटी ढांचा लागू करना केंद्र सरकार के उद्देश्यों में शामिल है। वित्त वर्ष 2005-06 के बजट सत्र में इस पर चर्चा भी रखी गई। 
• 2006: फरवरी 2006 में वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने तय किया कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को देश भर में लागू किया जाएगा। नवंबर 2006 में पी.चिदंबरम के सलाहकार पार्थसारथी सोम ने कहा कि राज्यों को जीएसटी सिस्टम लागू करने और टैक्स सुधारों के लिए तैयारी शुरू कर देना चाहिए।

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2007 के बजट में पहली बार तय हुई लागू करने की तारीख

• 2007: वित्त वर्ष  2007-08 के केंद्रीय बजट में 1 April 2010 को GST लागू करने की अंतिम तिथि (deadline) के रूप में उल्लेख किया गया। य़ानी कि इस तारीख को GST पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा।
• 2008: वित्त वर्ष 2008-09 के बजट सत्र में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कन्फर्म किया कि जीएसटी लागू करने की ​दिशा में उल्लेखनीय प्रगति जारी है। एक बार फिर से 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में जीएसटी लागू करने की बात दोहराई गई।
• 2009: जुलाई 2009 में नए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए,  प्रस्तावित जीएसटी सिस्टम के बुनियादी प्रारूप के बारे में जानकारी दी। और 1 अप्रैल 2010 को इसके लागू करने की तारीख एक बार फिर दोहराई। नवंबर 2009 में बंगाल के वित्तमंत्री असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने प्रथम चर्चा पत्र (First Discussion Paper-FDP) पेश किया, जिसमें प्रस्तावित जीएसटी कानून का विवरण दिया गया था।
• 2010: फरवरी 2010 में केंद्र सरकार ने जीएसटी के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की। जोकि जीएसटी के लिए एक तरह से नींव ( foundation) के रूप में था। लेकिन, GST को लागू करने की अंति​म ​तारीख को 1 साल बढ़ाकर 1 अप्रैल 2011 कर दिया गया।

2011 में GST लागू करने के संविधान संशोधन विधेयक

• 2011: मार्च 2011 में सरकार ने GST लागू करने के लिए 115 वां संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया। विपक्षी दलों के कड़े विरोध के कारण इसे संसद की स्थायी समिति (standing committee) के पास समीक्षा के लिए भेज दिया गया।
• 2012: जून 2012 में संसद की standing committee ने जीएसटी विधेयक पर चर्चा शुरू की। चर्चा में, विपक्षी दलों ने जीएसटी​ विधेयक के clause 279 B को लेकर गंभीर चिंता जताई, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में, केंद्र को अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे।
  • नवंबर 2012 में, केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्रियों के बीच एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में 31 दिसंबर 2012 तक सभी विवादित मुद्दों का समाधान निकालने पर सहमति बनी।

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2013 में स्टैंडिंग कमेटी ने सौंपी संसद को रिपोर्ट

• 2013: फरवरी 2013 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि, केंद्र सरकार, जीएसटी से होने वाले नुकसान के मुआवजे के रूप में राज्य सरकारों को 9000 करोड़ रुपए, देगी। उन्होंने राज्यों के वित्तमंत्रियों से, GST लागू करने की दिशा में सहयोग करने की अपील भी की।
  • अगस्त 2013 में, standing committee ने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी। समिति ने प्रस्तावित GST विधेयक और इसे लागू करने के के तौर तरीकों में कुछ सुधारों को रजामंदी दी थी।
  • अक्टूबर 2013 में, गुजरात राज्य ने यह कहकर GST Bill का​ विरोध किया कि जीएसटी में गंतव्य आधारित कर संग्रहण (destination-based taxation) होने के कारण गुजरात को हर साल 14000 करोड़ का नुकसान होगा।

2014 में मोदी सरकार फिर लाई संविधान संशोधन विधेयक

• 2014: मई 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार के दौरान, जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, लेकिन पास नहीं हो सका। दिसंबर 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के लिए 122 वां संविधान संशोधन विधेयक ​पेश किया। विपक्षी दलों ने इसे standing committee के पास चर्चा के लिए भेजने की मांग की।
• 2015: फरवरी 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में, उल्लेख किया कि GST System 1 अप्रैल 2016 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। मई 2015 में इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। जेटली ने यह भी घोषणा की कि पेट्रोलियम पदार्थों को कुछ समय के लिए GST से बाहर रखा जाएगा। अगस्त 2015 में इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां विपक्षी दलों के विरोध के कारण यह पास ​न​हीं हो सका।
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2016 में मिल गई लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी

• 2016: मई 2016 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की कि वे कांग्रेस पार्टी की इस मांग से सहमत हैं कि जीएसटी की दर (GST Rate) 18% से अधिक नहीं होगा। भविष्य में अगर इसका रेट बढ़ाने की आवश्यकता हुई, तो इसके लिए संसद की मंजूरी ली जाएगी।
  • जून 2016 में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी पर draft model law जारी किया, और लोगों से इसपर सुझाव मांगे गए।
    अगस्त 2016 में, कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष ने, चार बडे़ सुधारों के साथ GST जीएसटी के प्रस्ताव पर समर्थन के लिए सहमति दे दी।
  • आखिरकार सितंबर 2016 में इसे राज्य सभा में मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही इस संविधान संशोधन विधेयक को कानून बनाने की अनुमति मिल गई।

1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हो गया GST कानून

• 2017: जीएसटी को कानून के रूप में मान्य ​करने के लिए 4 विधेयक पेश किए गए। इनके नाम थे—
  • केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (Central GST Bill)
  • एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (Integrated GST Bill)
  • केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (Union Territory GST Bill)
  • वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक {GST (Compensation to States) Bill}
• इसी के साथ जीएसटी परिषद (GST Councel) ने, जीएसटी की दरों और नियमों को अंतिम रूप दिया। सरकार ने घोषणा की कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे देश में लागू होगा।
• 1 जुलाई 2017: 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आयोजित समारोह में GST को लांच कर दिया। इसी के साथ one nation, one tax के रूप में, GST पूरे देश में, लागू हो गया।

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दुनिया में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था?which country introduced gst first

फ्रांस, दुनिया का पहला देश है, जिसने सबसे पहले अपने यहां GST लागू किया। तब से अब तक दुनिया के लगभग 160  देश अपने यहां GST लागू कर चुके हैं। इनमें कनाडा, वियतनाम, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, मोनाको, स्पेन, इटली, नाइजीरिया, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, और भारत शामिल हैं।

कुछ देशों ने एकल जीएसटी (Single GST) को अपनाया है, जिसमें टैक्स की वसूली संघीय या केंद्रीय सरकार (federal government करती है। बाद में राज्यों को  उनका हिस्सा आवंटित कर दिया जाता है। तो कुछ देशों ने Dual-GST (दोहरे जीएसटी) का मॉडल अपनाया है, जैसे कि ब्राजील, कनाडा आदि। इसमें, state sales tax के अलावा federal GST वसूला जाता है।

कनाडा में, federal government, वस्तुओं और सेवाओं के कारोबार पर 5% tax वसूलती है। यहां कुछ राज्य 7% से 10% तक provincial state tax (PST) अलग से वसूलते हैं। ऐसे मामलों में, उपभोक्ता को जो रसीद मिलती है, उसमें खरीद की कीमत के साथ GST और PST के rate भी  अलग-अलग दर्ज होते हैं।

भारत ने अपने यहां कनाडा के दोहरे जीएसटी मॉडल (dual GST model) को लागू किया है। लेकिन, यहां  केंद्र और राज्य दोनों के लिए GST (CGST & SGST) वसूले जाते हैं। फिलहाल, यहां केंद्र और राज्य दोनों के GST की दर एक समान रखी गई है। किसी सौदे पर दोनों एक साथ जोड़कर वसूले जाते हैं, फिर केंद्र और राज्य के खाते में अलग-अलग पहुंचते हैं।

तो दोस्तों ये थी भारत में जीएसटी के लागू होने की कहानी। रुपयों-पैसों से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे लेख-

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