चीन के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य - cheen ke sarvochch nyaayaalay ke kaary

चीन में न्यायिक प्रणाली पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में न्यायिक शाखा सरकार की तीन शाखाओं में से एक है।यह शाखा अधिकारी और विधायी शाखाओं के साथ है।न्यायिक शाखा सरकार की है, राज्य संरचना नहीं है।कड़ाई से बोलते हुए, यह पीपुल्स कोर्ट प्रणाली की गतिविधियों को संदर्भित करता है।चीन के संविधान कानून के अनुसार, चीन आधुनिक लोकतांत्रिक देशों के रूप में "बिजली के विभाजन" प्रणाली को अपनाना नहीं करता है।और पीपुल्स कोर्ट एक अलग और स्वतंत्र शक्ति का आनंद नहीं लेता है, लेकिन पीपुल्स असेंबली के नियंत्रण के अधीन है।संवैधानिक रूप से, अदालत प्रणाली न्यायिक शक्ति स्वतंत्र रूप से और प्रशासनिक अंगों, सार्वजनिक संगठनों, और व्यक्तियों से हस्तक्षेप से मुक्त करने का उद्देश्य है।फिर भी संविधान एक साथ "कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व" के सिद्धांत पर बल देता है।हांगकांग और मकाऊ में ब्रिटिश और पुर्तगाली उपनिवेशों के रूप में उनकी ऐतिहासिक स्थिति के कारण क्रमशः अलग अदालत प्रणाली है।1982 के चीन जनवादी गणराज्य के संविधान और 1980 के पीपुल्स कोर्ट के कार्बनिक कानून के अनुसार, चीनी अदालतों को चार-स्तरीय अदालत प्रणाली में विभाजित किया गया है।वे बीजिंग में सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, लोकल पीपल्स कोर्ट और न्यायालय विशेष अधिकार क्षेत्र।सुप्रीम पीपल्स कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है।बीजिंग में स्थित यह सभी निचले और विशेष अदालतों पर अधिकार क्षेत्र है, जिसके लिए यह अंतिम अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करता है।स्थानीय पीपुल्स कोर्ट सिविल और आपराधिक मामले हैं।वे पहले उदाहरण की अदालत हैं।विशेष न्यायक्षेत्र (विशेष अदालत) के न्यायालयों में चीन के सैन्य न्यायालय (सैन्य), चीन के रेलवे परिवहन न्यायालय (रेल परिवहन) और समुद्री न्यायालय (जल परिवहन), और वानिकी शामिल हैं।हांगकांग और मकाऊ में ब्रिटिश और पुर्तगाली उपनिवेशों के रूप में उनकी ऐतिहासिक स्थिति के कारण क्रमशः अलग अदालत प्रणाली है।1 9 57 के विरोधी राजनयिक अभियान और 1 9 7 9 के कानूनी सुधारों के बीच, अदालतों ने न्यायिक व्यवस्था में केवल एक छोटी भूमिका निभाई।उनके अधिकांश कार्यों को अन्य पार्टी या सरकारी अंगों द्वारा संभाला गया था।1 9 7 9 में, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने न्यायिक प्रणाली को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की थी।न्यायिक पुनर्स्थापना का उदाहरण "चार के गिरोह" और "लिन-जियांग चक्की" के परीक्षणों में नवंबर 1 9 80 से जनवरी 1 9 81 तक की दुनिया में देखा गया था।यह परीक्षण दिखाने के लिए प्रचारित किया गया था कि चीन ने एक कानूनी व्यवस्था बहाल कर ली थी, जिसने कानून के समक्ष सभी नागरिकों को बराबर बनाया था, वास्तव में कई विदेशी पर्यवेक्षकों को एक कानूनी अभ्यास से अधिक राजनीतिक होने के लिए दिखाई दिया।फिर भी, यह दिखाने का इरादा था कि चीन एक न्यायिक प्रणाली को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध था।1 9 5 9 में समाप्त हो चुके न्याय मंत्रालय को 1 9 7 9 के तहत नए पुनर्स्थापित न्यायिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानूनी सुधारों के तहत पुन: स्थापित किया गया था।पीपुल्स कोर्ट और 1 9 82 के राज्य संविधान के 1980 के जैविक कानून ने सामान्य प्रशासनिक संरचना में चार स्तरों के न्यायालयों की स्थापना की।न्यायाधीशों को चुने गए हैं या इसी के स्तर पर लोगों के कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ताकि अधिकतम दो पांच साल के पदों की सेवा कर सकें।अधिकतर परीक्षण एक शासकीय बेंच द्वारा संचालित होते हैं जो एक से तीन न्यायाधीशों और तीन से पांच मूल्यांकनकर्ताओं से बना होता है।परीक्षण जिज्ञासु प्रणाली द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें दोनों न्यायाधीश और मूल्यांकनकर्ता सभी गवाहों की पूछताछ में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।एक मामले पर न्यायाधीश और निर्धारक नियम के बाद, वे वाक्य को पारित करते हैं। एक पीड़ित पार्टी अगले उच्च न्यायालय में अपील कर सकती है।

जनवादी चीन की न्यायपालिका 

जनवादी चीन में न्याय व्यवस्था का आधार कार्ल मार्क्स, लेनिन व माओ का दर्शन हैं। यहाँ शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत का अभाव हैं। इसलिए न्यायपालिका प्रशासन के ही एक अंख के रूप में कार्य करती हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश में साम्यवादी व्यवस्था को बनाये रखना हैं और उसकी जड़ों को अधिकाधिक मजबूत करना हैं। 

जनवादी चीन की न्याय प्रणाली या व्यवस्था की विशेषताएं <p>चीन की न्याय व्यवस्था पश्चिमी देशों की न्याय व्यवस्था से पूर्णतया पृथक हैं। पश्चिमी देशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधानमंडल के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया हैं। इस तरह न्यायपालिका की निष्क्षता को बनाये रखने का प्रयास हुआ हैं। इसके विरूद्ध साम्यवादी देशों में न्यायपालिका 'शासन के अंग' के रूप में कार्य करती हैं। न्यायपालिका राजनीतिक प्रक्रिया में पूर्णरूप से उलझी रहती हैं।&nbsp;</p><p>चीनी न्याय व्यवस्था का वर्णन संविधान के सातवें अनुभाग में मिलता हैं। संक्षेप में जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं--&nbsp;</p><p><b>1. समाजवादी कानून पद्धित&nbsp;</b></p><p>कानून के विषय में मार्क्सवादियों की धारणा हैं कि कानून और न्याय-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे समाजवादी लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। साम्यवादी चीन में इस विचार को मान्यता दी गयी हैं, जिससे साम्यवाद की जड़े अधिक मज़बूत हो सकें। चाहे उसके लिए व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन क्यों न बना दिया जाये।&nbsp;</p><p><b>2. न्यायाधीशों का चुनाव</b>&nbsp;</p><p>उच्चतम न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालय के न्यायाधीश, विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का चुनाव राष्ट्रीय जनवादी-क्रांगेस करती हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति काँग्रेस की स्थायी समिति करती हैं। सभी न्यायाधीश एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किये जाते हैं।&nbsp;</p><p><b>3. समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली</b>&nbsp;</p><p>चीन की न्याय-प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली हैं। कुछ विवादों को समझाने के लिए प्राथमिक न्यायालय के निरीक्षण में समझौता समितियाँ बनाई जाती हैं। इन समितियों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ये समितियाँ वादी-प्रतिवादी की सहमति से छोटे विवादों को निबटा देती हैं। इससे न्यायालयों का कार्यभार कम हो जाता हैं।</p><p><b>4. कानूनी व्यवसाय का समाजवादीकरण</b>&nbsp;</p><p>साम्यवाद की स्थापना के बाद चीन में कानूनी व्यवस्था का समाजवादीकरण कर दिया गया था। इस व्यवसाय को सहकारी आधार पर गठित करते हुये अधिवक्ता संघों का निर्माण किया गया। इन संघों द्वारा कानूनी परामर्शदात्री कार्यालयों की स्थापना की गयी। इन कार्यालयों की आय को संबोधित वकीलों में उनके कार्य की मात्रा और योग्यतानुसार बाँट दिया जाता हैं।&nbsp;</p><p><b>5. एकीकृत न्याय व्यवस्था</b>&nbsp;</p><p>चीन की न्याय व्यवस्था का संगठन एकीकृत आधार पर किया गया हैं और जनवादी केन्द्रवाद का सिद्धांत न्यायपालिका पर भी लागू होता हैं। संविधान द्वारा सर्वोच्च जन न्यायालय, स्थानीय जन-न्यायालय और विशेष न्यायालय इस त्रिस्तरीय ढाँचे को एक ही सूत्र में पिरोया गया हैं।&nbsp;</p><p><b>6. खुली न्यायिक कार्यवाही</b>&nbsp;</p><p>जनवादी चीन में न्यायिक कार्यवाही सब लोगों के सामने होती हैं। जिन मुकदमों में देश की रक्षा खतरे में पड़ती हो, केवल उनकी सुनवाई गुप्त रूप से की जाती हैं। जनता के किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार हैं।&nbsp;</p><p><b>7. लोक उत्तरदायित्व</b>&nbsp;</p><p>चीन में न्यायाधीशों के संबंध में लोक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया हैं। जन न्यायालय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहता हैं। जनवादी कांग्रेस न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करती हैं और उन्हें पद से हटाती हैं विधान-मंडलों के प्रति न्यायाधीशों का उत्तरदायित्व समाजवादी व्यवस्था वाले राष्ट्रों का विशिष्ट सिद्धांत हैं।&nbsp;</p><p><b>8. स्थानीय भाषा में न्यायिक कार्य का संचालन</b>&nbsp;</p><p>सामान्यता न्यायालयों में एक या दो भाषायें वैधानिक रूप से मान्य होती हैं। लेकिन चीन में सभी नागरिकों को अपनी भाषाओं में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता हैं। यदि कोई व्यक्ति स्थानीय न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा नहीं समझता है तो न्यायालय उसके लिये द्विभाषिये का प्रबन्ध करता हैं। स्थानीय न्यायालयों में कार्यवाही वहाँ की स्थानीय भाषा में चलायी जाती हैं।&nbsp;</p><p><b><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> 9. कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत &lt;/p&gt;&lt;p&gt;चीन में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष बराबर समझा जाता हैं। लिंग, जाति और भाषा के आधार पर व्यक्तियों के साथ पक्षपात नहीं किया जायेगा। किसी व्यक्ति पर मुकदमा तब तक नहीं चलाया जायेगा जब तक कि यह विश्वास न हो जाये कि उसने कानून भंग करने का कार्य किया हैं।&lt;/p&gt;&lt;div dir="ltr" style="background-color:white;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,&amp;quot;Segoe UI&amp;quot;,Roboto,Helvetica,Arial,&amp;quot;Open Sans&amp;quot;,sans-serif;font-size:17px;margin:0px;padding:0px" trbidi="on"&gt;&lt;span style="font-size:large;margin:0px;padding:0px"&gt;यह भी पढ़ें;&amp;nbsp;&lt;a target="_blank" href="https://www.kailasheducation.com/2019/09/chin-samvidhan-visheshta.html"&gt;चीन के संविधान की विशेषताएं&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="ltr" style="background-color:white;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,&amp;quot;Segoe UI&amp;quot;,Roboto,Helvetica,Arial,&amp;quot;Open Sans&amp;quot;,sans-serif;font-size:17px;margin:0px;padding:0px" trbidi="on"&gt;&lt;span style="font-size:large;margin:0px;padding:0px"&gt;&lt;div dir="ltr" style="font-size:17px;margin:0px;padding:0px" trbidi="on"&gt;&lt;span style="font-size:large;margin:0px;padding:0px"&gt;यह भी पढ़ें;&amp;nbsp;&lt;a target="_blank" href="https://www.kailasheducation.com/2020/04/rashtriya-janwadi-congress-ki-shaktiya-karya.html"&gt;राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का संगठन शक्तियाँ व कार्य&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="ltr" style="font-size:17px;margin:0px;padding:0px" trbidi="on"&gt;&lt;span style="font-size:large;margin:0px;padding:0px"&gt;यह भी पढ़ें;&amp;nbsp;&lt;a target="_blank" href="https://www.kailasheducation.com/2020/04/china-rashtrapati-shaktiyan-kary.html"&gt;चीन के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति शक्तियाँ व कार्य&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="ltr" style="font-size:17px;margin:0px;padding:0px" trbidi="on"&gt;&lt;span style="font-size:large;margin:0px;padding:0px"&gt;यह भी पढ़ें;&amp;nbsp;&lt;a target="_blank" href="https://www.kailasheducation.com/2019/06/samyavad-arth-siddhant.html"&gt;साम्यवाद का अर्थ, संगठन और भूमिका (कार्यप्रणाली)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="ltr" style="font-size:17px;margin:0px;padding:0px" trbidi="on"&gt;&lt;span style="font-size:large;margin:0px;padding:0px"&gt;यह भी पढ़ें;&amp;nbsp;&lt;a target="_blank" href="https://www.kailasheducation.com/2021/11/chini-nyay-vyavastha-ki-visheshtayen.html"&gt;जनवादी चीनी न्याय व्यवस्था/प्रणाली की विशेषताएं&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div dir="ltr" trbidi="on"&gt;&lt;div dir="ltr" trbidi="on"&gt;&lt;div dir="ltr" trbidi="on"&gt;&lt;span style="font-size:large"&gt;&lt;div dir="ltr" style="background-color:white;font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont,&amp;quot;Segoe UI&amp;quot;,Roboto,Helvetica,Arial,&amp;quot;Open Sans&amp;quot;,sans-serif;font-size:17px;height:auto;margin:0px;padding:0px" trbidi="on"&gt;&lt;span style="font-size:large;margin:0px;padding:0px"&gt;&lt;b&gt;&lt;script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"&gt; <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-4853160624542199" data-ad-format="fluid" data-ad-layout="in-article" data-ad-slot="5627619632" 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सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्या है?

चीन में कितने प्रकार के न्यायालय हैं?

चीन की जन प्रोक्यूरेटर व्यवस्था क्या है?

चीन की कार्यपालिका को क्या कहते हैं?