मध्य प्रदेश में 1 यूनिट बिजली की लागत क्या है? - madhy pradesh mein 1 yoonit bijalee kee laagat kya hai?

भोपाल. बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है, अगर वे हर माह 100 यूनिट के अंदर ही बिजली की खपत करते हैं, तो उनका बिजली बिल भी 100 रुपए ही आएगा, हालांकि इस बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए आप भी कम बिल चाहते हैं, तो इस प्रकार लाभ लें।

जबलपुर, जागरण आनलाइन डेस्‍क। मध्‍य प्रदेश में बिजली के रेट बढ़ने से उपभोक्‍ताओं को झटका लगा है। जुलाई माह में यहां बिजली के दामों में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। बिजली कंपनी ने ईंधन लागत समायोजन में वृद्धि की है जो तिमाही तय है। इसके अनुसार 300 यूनिट मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त रुपये देने होंगे। यह दर 1 जुलाई से सितंबर तक प्रभावी रहेगी।

बता दें कि एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी हर तीन महीने में एफसीए तय करती है। यह बिजली संयंत्र में कोयले और तेल के जलने के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कभी कम तो कभी बढ़ जाती है। अभी तक यह 6 पैसे प्रति यूनिट था। जुलाई से 10 पैसे की बढ़ोतरी के बाद एफसीए 16 पैसे प्रति यूनिट तय किया गया है। हाल ही में गर्मियों में बिजली की मांग में अचानक वृद्धि के कारण राज्य की बिजली कंपनी को अतिरिक्त महंगा कोयला और महंगी बिजली खरीदनी पड़ी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि तिमाही में कीमत में वृद्धि करनी पड़ी।

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एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने जुलाई से सितंबर तक की तिमाही के लिए ईंधन लागत में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। अब तक मार्च से जून तक की तिमाही में ईंधन की लागत केवल 6 पैसे प्रति यूनिट थी, जो अब इस तिमाही में बढ़कर 16 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। अगर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 300 यूनिट की खपत होती है, तो बिजली उपभोक्ताओं को उस पर 30 रुपये अधिक चुकाने होंगे। इसी तरह 100 यूनिट पर 6 पैसे देने पड़ते थे, अब 16 पैसे देने होंगे। 12 की जगह 200 यूनिट पर 32 पैसे देने होंगे।

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बिना सूचना के दाम बढ़ने से उपभोक्ता नाराज

बिजली के लगातार बढ़ते दाम से आम उपभोक्ता काफी परेशान हैं, जिसका असर चुनाव पर पड़ेगा। बिजली के बिल बढ़ने से बिजली उपभोक्ता पहले से ही नाराज हैं। आम मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के सामने बिजली जलाना अब मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ती कीमतों को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है। इसका खामियाजा सत्ता पक्ष को आम चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।

Electricity Rates in Madhya Pradesh: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की नई दरें तय कर दी है। बिजली की नई दरों में पिछले वर्ष की तुलना में 2.64 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। हालांकि छोटे उपभोक्ताओं पर बिजली की दरों में वृद्धि का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दो सौ यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं की जेब पर हर महीने 51 रुपये की चपत लगेगी।

आयोग ने कृषि उपभोक्ताओं के टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं किया है। रेलवे सहित निम्न दाब वाले छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता यानी आटा चक्की, ई -चार्जिंग स्टेशन व अन्य छोटे दुकानदारों के बिल पर भी कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। किसानों पर बिजली की नई दरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ताओं को मीटर किराया भी देय नहीं होगा। बिजली का नया टैरिफ अप्रैल के बिल से लागू होगा।

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पहली बार ग्रीन एनर्जी टैरिफ

पहली बार बड़ी वाणिज्यिक इकाइयों के लिए ग्रीन एनर्जी टैरिफ लागू किया है। इसके तहत एक रुपये 73 पैसे प्रति यूनिट की दर से बड़ी निर्यातक औद्योगिक इकाइयों को बिजली कंपनियां ग्रीन एनर्जी का सर्टीफिकेट प्रदान करेंगी। इससे उनका निर्यात बढ़ेगा। गौरतलब है कि ग्रीन एनर्जी से बने उत्पादों की विदेश में बड़ी मांग है। मप्र में ग्रीन एनर्जी के सौर और पवन ऊर्जा दो विकल्प हंै।

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आनलाइन बिल पर छूट पाओ

अब तक आनलाइन बिजली का बिल जमा करने पर सिर्फ पांच सौ रुपये पर आधा प्रतिशत की छूट दी जाती थी। नए टैरिफ में यह सीमा खत्म कर दी गई है। अब जितनी राशि का बिल आनलाइन जमा किया जाएगा, उतनी राशि पर आधे प्रतिशत की छूट मिलेगी।

कृषि उपभोक्ताओं को राहत

बिजली के नए टैरिफ से बिजली के कृषि उपभोक्ताओं को राहत रहेगी। इनके टैरिफ पर कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। पिछले साल किसानों को 21 हजार कराेड रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी, जो इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर 22 हजार 500 करोड़ रुपये हो जाएगी। किसानों के बिजली बिल का 93 प्रतिशत राशि का भुगतान सरकार करती है जबकि दो किश्त में किसान सात प्रतिशत राशि का भुगतान करेंगे।

भोपाल(नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को बिजली की दरों का नया टैरिफ जारी कर दिया है। जिसमें शहरी उपभोक्ताओं को औसतन रूप से 100 यूनिट पर 15 रूपये और 200 यूनिट पर 67 रूपये की बचत होगी। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बिजली दरों में 6.23 फीसद की बढ़ोत्तरी की मांग के विरुद्ध आयोग ने 0.63 फीसद वृद्धि को मंजूरी दी है।

कंपनियों ने वर्तमान आय और राजस्व आवश्यकता में 2629 करोड़ रुपये का अंतर बताया था, लेकिन आयोग ने सुनवाई के बाद 264 करोड़ रुपये के घाटे को मान्य किया है। इस आधार पर टैरिफ दर और नियत प्रभार में आंशिक बढ़ोत्तरी की गई है। इसके विपरीत प्रति यूनिट लगने वाले फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट (एफसीए) की दर में 20 पैसे की कमी भी की गई है।

इसका सबसे ज्यादा फायदा मध्यम और निम्नवर्गीय उपभोक्ताओं को होगा। कम खपत वाले उपभोक्ताओं को औसतन 6.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क जमा करना होता है, नए टैरिफ में बढ़ोत्तरी मिलाकर यह दर 6.54 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी। इसमें एफसीए की राशि घटाने पर उपभोक्ताओं को 6.36 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। नया टैरिफ आठ जुलाई से लागू होगा।

प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 44 हजार 814 करोड़ रुपये राजस्व आय की जरूरत बताई थी। प्रस्ताव पर विचार करने के बाद आयोग ने माना कि कंपनियों को वित्तीय वर्ष के खर्च के हिसाब से 42 हजार 402 करोड़ रुपये की जरूरत है। इस आधार पर कंपनियों के आय और व्यय में 264 करोड़ रुपये का अंतर मान्य किया गया। नए टैरिफ के मुताबिक अब स्वीकृत भार 100 वाट तक होने पर 30 यूनिट तक उपभोक्ता को 3.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा।

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यूनिट -- वर्तमान में -- नया टैरिफ -- बढ़ोत्तरी

00-50 -- 4.13 -- 4.13 -- नहीं

51-150 -- 5.05 -- 5.05 -- नहीं

151-300 -- 6.45 -- 6.45 -- नहीं

300 से ज्यादा -- 6.65 -- 6.65 -- नहीं

....

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए

यूनिट -- जून का टैरिफ -- जुलाई का टैरिफ

30 -- 107 -- 100

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50 -- 272 -- 264

75 -- 445 -- 437

100 -- 583 -- 569

150 -- 867 -- 840

200 -- 1413 -- 1380

250 -- 1842 -- 1800

300 -- 2270 -- 2220

400 -- 3229 -- 3163

500 -- 4129 -- 4045

शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए

यूनिट -- जून का टैरिफ -- जुलाई का टैरिफ

30 -- 107 -- 100

50 -- 287 -- 278

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