क्या बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश है? - kya baanglaadesh ek lokataantrik desh hai?

बांग्लादेश

क्या बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश है? - kya baanglaadesh ek lokataantrik desh hai?
बांग्लादेश
की राजनीति और सरकार

पर एक श्रेणी का भाग

संविधान

  • बांग्लादेश का संविधानउद्देशिकासंशोधन

विधानपालिका

  • जातियो शॉंङ्शोद  (संसद)सभापतिउपसभापतिनेता सत्तापक्षनेता विपक्ष

कार्यपालिका

  • सरकारराष्ट्रपति (सूची)प्रधानमंत्री (सूची)मंत्रिमंडलकराधान

न्यायपालिका

  • सर्वोच्च न्यायालय
  • मुख्य न्यायाधीश(सूची)
  • मूलाधिकारमानवाधिकार

प्रशासनिक भूगोल

  • प्रशासनिक मंडल (विभाग)
  • ज़िले (जेला)
  • उपज़िले (उपोजेला)
  • स्थानीय प्रशासनयूनियन परिषदनगर पालिकाएँ (पौरसभा)नगर निगम (सिटी काॅर्पोरेशन)

चुनाव

  • हाल के चुनाव

    • संसदीय: 2001
    • 2008
    • 2014
    • अगला

  • राष्ट्रपतिज्ञिय चुनाव
  • निर्वाचन आयोग
  • सामयिक सरकार

राजनैतिक दल

  • अवामी लीग
  • राष्ट्रवादी पार्टी

अन्य दल

राष्ट्रीय राजनैतिक गठबंधन

  • महागठबंधन
  • 18 दलीय गठबंधन

विदेश नीति

  • वैश्विक संबंधदूतावासगण

  • अन्य देश
  • नक्षों की किताब

क्या बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश है? - kya baanglaadesh ek lokataantrik desh hai?
राजनीति प्रवेशद्वार

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बांग्लादेश सरकार(बांग्ला: বাংলাদেশ সরকার, बांलादेश सरकार), बांग्लादेश के संविधान द्वारा स्थापित, बांग्लादेश की प्रशासनिक एवं नियंत्रक प्राधिकारिणी है। यह, संपूर्ण बांग्लादेशी भूमि के शासन पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा रखती है। संविधान के अनुसार, देश को लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत्, एक स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ, परिचालित किये जाने की बात की गई है। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जबकि सरकार, प्रधानमंत्री व उनके द्वारा नामांकित मंत्रियों के नियंत्रण में कार्य करती है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर बांग्लादेश की उच्चतम् शासनिक एवं निर्णयात्मक निकाय का गठन करते हैं, जिसे बांग्लादेशी लहजे में, मंत्रिसभा(बांग्ला: মন্ত্রিসভা) या कैबिनेट कहते हैं।

1971 के अस्थायी सरकार के गठन एवं अंतरिम संविधान के परवर्तन पश्चात् से बांग्लादेश की सरकारी व्यवस्था न्यूनतम् पाँचबार बदली जा चुकी है। बांग्लादेश की वर्तमान सरकारी व्यवस्था बहुदलीय संसदीय प्रणाली पर आधारित है। वरतमान व्यवस्था में प्रधानमंत्री को सरकार प्रमुख का दर्जा प्राप्त है, एवं बहुदलीय लोकतांत्रिक ढाँचे में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों पर राष्ट्रीय संसद के सदस्यगण निर्वाचित होते हैं। कार्यपालिका पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होती है, जिसे प्रधानमंत्री व मंत्रिसभा के अन्य सदस्यगण परिचालित करते हैं। सरकार व सरकार के समस्त मंत्रियों की, संसद के प्रति उत्तरदेही है, और राष्ट्रीय संसद में सरकार के कीसी भी निर्णय, कार्य, कदम या योजना पर प्रश्न किया जा सकता है। इसके अलावा, संविधान संशोधन, महाभियोग व कानूनी फेरबदल जैसे कार्य भी संसदीय बहुमत द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका और विधानपालिका के अलाव बांग्लादेश में एक स्वतंत्र श्रेणीबद्ध न्यायपालिका भी स्थापित है, जो न्यायिक मामलों को देखती है।

कार्यपालिका[संपादित करें]

प्रधानमंत्री[संपादित करें]

मंत्रिसभा[संपादित करें]

विधानपालिका[संपादित करें]

न्यायपालिका[संपादित करें]

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

  • बांग्लादेश की अंतःकालीन सरकार

सन्दर्भ[संपादित करें]

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

बांग्लादेश में कौन सी शासन प्रणाली है?

बांग्लादेश में राजनीति संविधान, में दिए गए संसदीय, प्रतिनिधित्व वादी लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत होती है जिसके अनुसार: राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, सरकार एवं एक बहुदलीय जनतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख होते हैं।

बांग्लादेश कब लोकतंत्र बना?

1971 - शेख़ मुजीब और अवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।

भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी?

1947 की आजादी के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इसके राष्ट्रवादी के आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के तहत बनाया गया था। संसद का चुनाव हर 05 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। वर्तमान में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के मुखिया हैं, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र के मुखिया हैं।

लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं?

लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है, जिसमे सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता हैं। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमे राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगो को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती हैं।