केन्द्र-राज्यसम्बन्धोंपरगठितआयोग/समितियां Show केन्द्र तथा राज्य के मध्य सामान्यतया सामन्जस्य रहा है लेकिन जब केंद्र के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के विरोधी दलों की सरकार राज्यों में गठित हुई है, तब तक केंद्रों तथा राज्यों के बीच तनावों में बृद्धि हुई है और राज्यों द्वारा मांग की गयी है कि केन्द्र तथा राज्य के मध्य सम्बन्ध का पुनरीक्षण करने के लिए आयोग का गठन किया जाय। केन्द्र तथा राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए अबतक मुख्यतः चार आयोग गठित किये गये हैं, जो इस प्रकार है- प्रशासनिक सुधार आयोग, (1970), राजमत्रार आयोग (1970) भगवान सहाय समिति (1971), तथा सरकारिया आयोग (1987) (निर्दिष्ट वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वर्ष है । इसमें से प्रथम तीन आयोग/समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें अमान्य कर दी गयी हैं, जबकि सरकारिया आयोग की सिफारिशों में से कुछ के स्वीकार करने की घोषणा की गयी है। इन आयोग/समिति की सिफारिशें निम्न प्रकार है- प्रशासनिकसुधारआयोगकीसिफारिश प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें मुख्यत: राज्यपालों के क्रियाकलापों तथा मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल से सम्बन्धित रही है। राजमत्रार समितिकीसिफारिशे
समितिकीप्रमुखसिफारिशेंनिम्नलिखितहै-
इस समिति के अध्यक्ष पी.वी. राजमन्नार तथा सदस्यगण ए.एल. मुदालियर तथा पी. चेत्र रेड्डी थे। भगवानसहायसमितिकीरिपोर्ट इस समिति ने केवल राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों के सम्बंध में सिफारिश की थी। सरकारियाआयोगकीसिफारिश केंद्र तथा राज्य सम्बंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च, 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था । इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौप दी । 1600 पृष्ठीय रिपोर्ट में आयोग द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है-
Videos Related To Subject TopicComing Soon.... संक्षेप में वर्णन करें कि आप केंद्र राज्य संबंध से क्या समझते हैं?केंद्र-राज्य संबंध से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय-राज्य में संघवादी केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच के आपसी संबंध से होता है। विश्व भर में लोकतंत्र के उदय के साथ राजनीति में केंद्र-राज्य संबंधों को एक नई परिभाषा मिली है।
केंद्र राज्य संबंध कौन से भाग में है?भारतीय संविधान के भाग XI में उल्लिखित अनुच्छेद 245 से 255 का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से है।
केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है?भारत में स्वतंत्रता के उपरांत से ही केंद्र-राज्य संबंध का मसला अत्यधिक संवेदनशील रहा है। विषय चाहे अलग भाषाओं की पहचान, असमान विकास, राज्यों के गठन का हो या पुनर्गठन का, विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा हो या फिर राज्यों में आंतरिक हिंसा का। ये सब केंद्र-राज्य संबंधों की सीमा में आते हैं।
केंद्र राज्य संबंध आयोग की स्थापना कब की गई थी?1980 के दशक में केन्द्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन हुआ जिसने अपने रिपोर्ट में कहा कि मुख्य रूपसे केन्द्र राज्य Page 2 विधायी, संबंध, राज्यपाल की भूमिका तथा अनु.
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