देहरादून/ब्यूरो। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा कि वह सरकार के साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगे। चुनावी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता अपनायी जाएगी और कोर्ट के निर्देशों का पूरा पालन होगा। Show
बुधवार को चंद्रशेखर भट्ट ने निर्वाचन आयोग के दफ्तर में कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आज ही कार्यभार संभालने के कारण आयोग के काम काज को लेकर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बहरहाल, इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार के साथ तालमेल बिठाकर काम काज होना चाहिए। फिर लटका सूचना आयुक्त का चयन, बेनतीजा रही बुलाई गई चयन समिति की बैठक चुनावी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता का वादा करते हुए कहा कि आयोग के स्तर पर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। भट्ट ने बताया कि बतौर-एसडीएम और डीएम लंबे समय तक काम करने के कारण चुनावों का उनके पास अच्छा अनुभव है। नये पद के दायित्यों के निस्तारण में पुराने अनुभव काम आयेंगे। प्रदेश के पालिका चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ मामले अदालत में लंबित है। कोर्ट का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। चंद्रशेखर भट्ट ने कहा कि जहां तक नगर निकाय चुनाव को लेकर आयोग की तैयारियों का सवाल है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। निर्वाचक नामावली में कुछ संशोधन होना है। उसे समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। सरकार की ओर से चुनाव का शेड्यूल मिलते ही उसके हिसाब से नोटिफिकेशन कर दिये जाएंगे। Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक। सार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग की टीम देहरादून पहुंची है।
निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा - फोटो : अमर उजाला विस्तारआगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने एक घंटे का समय बढ़ाया है। जिसके बाद अब सुबह 8:00 बजे शाम 6:00 बजे तक मतदान होगा। वहीं इस बार चुनाव में पांच बूथ केवल दिव्यांगों के लिए बनाए जाएंगे। जिसमें सारा स्टाफ भी दिव्यांग ही रहेगा। चुनाव के दौरान पूरे राज्य में 66 हजार 700 वॉलंटियर्स दिव्यांग मतदाताओं की मदद करेंगे। इसके साथ ही राज्य में 100 महिला बूथ बनाए जाएंगे। जिसमें पूरा महिला स्टाफ रहेगा। यह जानकारी शुक्रवार को देहरादून में आयोजित निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की प्रेस वार्ता में दी गई।
25 मार्च 2022 को पूरा हो रहा है उत्तराखंड सरकार का कहा कि उन्होंने राज्य में छह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई है। कोविड-19 को लेकर भी राजनीतिक दलों से चर्चा की गई है। वहीं चुनाव में एनफोर्समेंट को लेकर इनकम टैक्स, पुलिस और जिलाधिकारियों से बात हुई। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक की गई। इस बार उत्तराखंड में 81.4 लाख वोटर हैं और 66 हजार से ज्यादा दिव्यांग वोटर हैं। सर्विस मतदाता 93 हजार से ज्यादा हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए इस बार पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे। कोविड-19 के चलते इस बार 12 सौ वोटर का पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। उत्तराखंड में 11647 पोलिंग स्टेशन हैं। इस बार 623 नए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाए जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों को अपनी वेबसाइट और अखबारों में अपराधिक छवि वाले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने बारे में बताना होगा। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की कि इलेक्शन में अगर कुछ भी गलत हो रहा है उसकी फोटो खींचकर इलेक्शन कमिशन को भेजें। फॉलो करें और पाएं ताजा अपडेट्सलेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें रहें हर
खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| निर्वाचन आयोग कौन है वर्तमान में?पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त. उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे?आई. ए.एस. श्रीमती सौजन्या को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिव(प्रभारी), निर्वाचन, आयुक्त कर तथा प्रबंधन निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम(सिडकुल) के पद पर तैनात किया गया है।
उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ?30 जुलाई 2001उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग / स्थापना की तारीख और जगहnull
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?मुख्य चुनाव आयुक्त (भारत). |